प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, खजानदास, हरवंश कपूर , उमेश शर्मा आदि ने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में मौजूद महाधिवक्ता बाबुलकर को सोमवार को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारे हालात से अवगत कराने और प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।
सरकारी भवनों पर भी चलेगा अतिक्रमण का हथौड़ा
एक ओर उत्तराखंड की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसके पीछ उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में दर्जनों सरकारी भवन ऐसे है जो अवैध कब्जे के रूप में ही बने हुए है। इनमें विधानसभा भवन भी शामिल है जो रिस्पना नदी के किनारे बना हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 45 बड़े नाले हैं और आधा देहरादून नालों-खालों में ही बसा है। जिस ढंग से अतिक्रमण अभियान पर चुनौतियां आ रही है वह इस बात का संकेत है कि यह अभियान कभी न कभी कानूनी दाव पेंच में फंस सकता है।
आंकड़ों की माने तो राजधानी में लगभग डेढ़ सौ के आसपास अनाधिकृत कालोनियां है जिन्हें पूरी तरह हटाया जाना संभव नहीं है। साथ ही साथ प्रशासन के पास इन बस्तियों के नियमितिकरण के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। केवल दो नदियों पर ही यानि रिस्पना और बिंदाल नदियों पर लगभग 40 हजार कच्चे मकान बने हुए हैं जिनमें लगभग 3 लाख आबादी रही है। यह आबादी कहां जाएगी यह यक्ष प्रश्न है। इसके साथ ही साथ जो सरकारी भवन जलागम क्षेत्र में बने हुए हैं उन्हें सरकार कैसे हटाएगी। इन भवनों में नेहरू कालोनी थाना से लेकर दून विश्वविद्यालय, दूरदर्शन केंद्र, विधानसभा भवन जैसे भवन है जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है। ध्वस्तीकरण की मार केवल गरीबों पर ही पड़ेगी या सरकारी भवन भी इसके शिकार होंगे इस बात की चर्चा लगातार बनी हुई है।
