देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न कैबिनेट बैठक में कर्इ महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी। बैठक में कुल 12 विषयों पर चर्चा की गई जिसमे से चार विषयों को खत्म कर दिया गया।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रिफिंग करते हए बताया कि उत्तराखंड कैबिनेट में मलिन बस्तियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान से राहत देने के लिए राज्यकार अध्यादेश लाएगी। साथ ही तीन साल के भीतर मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गर्इ है। जबकि सातवें वेतनमान के भत्तों के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में समिति गठित की है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य के अंदर 2016 में बनी एक्ट में संशोधन कर नया अध्यादेश लाया गया है। उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान प्रावधान 2018 अध्यादेश कैबिनेट में पास। इसके अंतर्गत लागू तिथि से तीन साल तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अध्यादेश का संबंध केवल मलिन बस्तियों के लिए ही है।
किशोरी बालिका सेनेटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत प्रति पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार छह करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाएगी। वहीं राज्य पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड लखनऊ को धन कर संबंधित कार्मिकों को देहरादून वापस बुलाया जाएगा। इस वक्त चार कार्मिक कार्यरत हैं।
न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी गई है जिसमे कोर्ट फीस ट्रेजरी के अतिरिक्त ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू की गई है। वहीं उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी। पूर्व कोई नियमावली नही थी।
डब्ल्यूएचओ सहायतित उत्तराखंड परियोजना के लिए 25 आइटीआइ को चुनकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उत्तराखंड निवेश सम्मेलन 2018 को मंजूरी, 25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है और 1250 करोड़ जारी करने की मंजूरी मिली है। सम्मेलन के लिए समितिया बनाई गई है। बंगलौर में 22 अगस्त को हैदराबाद में 23 अगस्त को अहमदाबाद में 24 को लखनउ में 28 को मुम्बई में 29 अगस्त को, नई दिल्ली में 30 को, चण्डीगढ़ में 31 अगस्त को सम्मेलन किया जाएगा।
