शनिवार को देहरादून में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भाजपा का विजन डाक्यूमेंट लांच किया।इस मौके पर दृष्टि पत्र 2017 समिति के अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत,चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा,अजय टम्टा,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट,श्याम जाजू,भगत सिंह कोश्यारी,बीसी खंडूड़ी और रानी राज्यलक्ष्मी शाह भी उपस्थित रहे।
मैनिफेस्टों के मुख्य बिंदु
राजधानी
गैरसैंण को राजधानी स्तर की अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित कर सबकी सहमति से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने पर विचार किया जाएगा। स्थाई राजधानी हेतु विभिन्न विकल्पों पर शीर्ष निर्वाचित संस्था, विधानसभा में विचार किया जाएगा।
शिक्षाः
- गरीब मेधावि छात्र-छात्राओं को निःषुल्क लैपटाप/ स्र्माट फोन वितरित किए जाएंगें।
- आथिर्क रूप से कमज़ोर वर्ग की छात्राओं को स्नातकात्तोर (पीजी)तक की निःशुल्क शिक्षा।
- सभी विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा
- विद्यालयों में भवन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल आदि सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
- संस्कृत, वास्तु शास्त्र, ज्योतिश व कर्मकांड के अध्ययन व शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रत्येक जनपद में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
स्वास्थ्यः
- टेली-मेडिसन की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी।
- प्रदेश में वर्तमान में संचालित मेडिकल कालेजों को सुविधा संपन्न बनाने के साथ-साथ नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए प्रयास किये जाएगें।
- बी.पी.एल. व आयकर के दायरे में न आने वाले परिवारों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड दिया जाएगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गढ़वाल और कुमाऊँ में ट्रामा सेन्टर खोले जाएंगें।
- निर्धन वर्ग की प्रसूता महिलाओं के लिए विषेश पोशाहार के तहत प्रति महिला 10,000 की व्यवस्था की जाएगी।
पर्यटनः
- वीर चंन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- पर्यटन सर्किट के साथ-साथ प्राकृतिक उपजों व स्थानीय कौशल पर आधारित हस्त शिल्प की ओर पर्यटकों को आकर्शित किया जाएगा।
- नदियो झीलों व बाधों में जल क्रीडा़ व नौकायन प्रारम्भ कर पयर्टकों को आर्कषित किया जाएगा।
- इको टूरिज्म, कार्बेट सर्किट, कुमाऊँ हेरिटेज, जन जातिय संस्कृति पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएगें।
- तीथसर्थलों के विकास के साथ तीर्थ यात्रियों की सरुक्षा व सिवधा का पुरा ध्यान रखा जएगा।
- प्राचीन मंदिरों व देवालयों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार के लिए ठोस पहल की जाएगी।
- उत्तराखंड की लोक संस्कृति, गायन शैली, नृत्य, वाद्य यंत्रों के संरक्षण-सवंर्धन के
- साथ-साथ लोक कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कृषिः
- बंजर भूमि विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी।
- कृषि उत्पादन मंडियों का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- जैविक खेती, जडी़-बूटी व फूलों की खेती के लिए क्लस्टर बनाकर विशेष सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर
- प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था
- वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन
- वनाग्नि को रोकने आरै वन सरंक्षण में स्थानीय समदुाय की भागीदारी सुनिश्चित करना
- लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ
- लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देना
- गन्ना किसानों को फसल बेचने के 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिष्चित करना
- कृषि उत्पादों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। किसानों की आय दोगुना करने के उपाय
बुनियादी जरुरतेः
- आबादी व अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम समस्या के निदान हेतु ऊपरी पुल, पैदल यात्री पुलों, भूमिगत परिपथों, आदि का निर्माण
- जौलीग्रांट, पंतनगर, नैनीसैंण व गोचर हवाई अड्डों की सुविधाओं में विस्तार कर नई हवाई सेवायें शुरू करने के लिए प्रयास किये जाएंगें।
- देहरादून-पंतनगर व पंतनगर-दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा के लिए ठोस पहल
- पर्यटन, तीर्थाटन व आपदा के दृश्टिगत अधिक से अधिक हैलीपैडों का निर्माण
- प्रदेश में नई रेल लाइनों के निर्माण व विस्तारीकरण के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति के लिए प्रयास
- आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्धता
- परंपरागत जल स्रोतों, नौले-धारों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे
- बदं पड़ी विद्यतु परियाजेनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के प्रयास
- केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सड़क निर्माण कार्यो को गति
- 2019 तक सभी गांवों को सड़क
र्स्पोटसः
- युवाओं को उच्च षिक्षा हेतु ब्याज रहित ऋण की सुविधा
- सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च षिक्षा हेतु छात्रवृति की सुविधा
- प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के भीतर व दिल्ली तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जएगी।
- युवाओं को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जल क्रीड़ा व शीतकालीन खेलों का वार्षिक कैलैंडर तैयार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय, एशियाई व आलेम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों को सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर के सुविधायुक्त स्टेडियम व मिनी स्टेडियमों की स्थापना
- प्रदेश में आधुनिक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना और लाखों युवाओं को स्किल इंडिया मिशन से जोड़ना
महिलाः
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार व उनके सामाजिक हितों के दृष्टिगत 20 करोड़ की धनराशी से सामाजिक सुरक्षा कोश का गठन किया जाएगा।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।
- शहरी झुग्गी-झोपडी में रहने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
- देहरादून और हल्द्वानी में काम-काजी महिलाओं के लिए हास्टल का निर्माण
व्यापारः
- प्रदेश में विनिवेश का वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय विनिवेश मेलों का आयोजन
- खनन पर एकाधिकार समाप्त कर नीति बनाना
- प्रदेश में व्यपारियों के लिए ‘‘व्यापार कल्याण बोर्ड’ ’ का गठन
भ्रष्टाचारः
- लोकायुक्त कानून को प्रभावी तरीके से लागू कर 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति
- ई-गवर्नेस लागू कर सरकार के स्वरूप में मनमानी को न्यूतम किया जायेगा।
- सेवा का अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करना
- प्रदेश में टेंडर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई-टेंडरिंग की प्रणाली अपनाई जाएगी
- पुलिस बल की क्षमता बढाने के लिए उन्हें अनुसंधान, अपराध नियंत्रण, आधुनिक हथियारों का उपयोग, साइबर अपराध आदि के निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था
- पुलिस का आधुनिकीकरण और आधुनिक तकनीक से लैस किया जायेगा।
- भ्रष्टाचार राकेने के लिए ‘‘एंटीकरप्शन सैल’’ का गठन
