देहरादून, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई। बीते माह में दो बार स्थगित हो चुकी कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावो पर चर्चा की गई, जिनमें से 27 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल एयरपोर्ट कर दिया।
सचिवालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रित युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए उपनल के माध्यम से ओवर सीज प्रवासी जनशक्ति एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस आर्ममोर विनियमावली को मंजूरी मिली। प्रांतीय पुलिस सेवानियमावली 2009 में आंशिक संशोधन पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। पंचायती राज विधेयक मे संसोधन किया गया। इसके तहत अब पंचायत प्रतिनिधि 2 पदों पर नही रह सकेंगे। कैबिनेट में काशीपुर में 7450 वर्ग मीटर भूमि अस्पताल के लिए प्रदान करने, औद्योगिक भूमि से अस्पताल के लिए भूमि स्थान्तरित करने के फैसले पर निर्णय लिया गया। टीएचडीसी टिहरी, गोपेश्वर, देहरादून के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में कुल 173 पदो पर भर्ती का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। इसके साथ ही कृषि मंडी समिति जिनकी आय 1 करोड़ तक है, उन्हें कोई लाभांश विपणन बोर्ड को नही देना होगा, जबकि 1 करोड़ से अधिक आय वाली मंडियों को लाभांश देना होगा।
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में काशीपुर मे फूड पार्क का निर्माण नियमों के अनुसार नहीं किए जाने पर फूड पार्क पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि 4 किश्तों में ली जाएगी। इनके अलावा कैबिनेट ने आयुर्वेद विवि मे कुलसचिव, उप कुल सचिव की नियुक्ति संबंधी नियमावली मे संशोधन किया गया है। नियुक्ति में बदलाव का अधिकार सरकार ने अपने पास ही रखा। लोक निर्माण द्वारा मोटर मार्ग और पुलों के निर्माण के लिए वित्त् मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कमेटी का गठ किया गया।
हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे को मंजूरी दी गई। राज्य के न्यायाधीश(कार्य कर रहे या सेवानिवृत) को इलाज के लिए मंत्रियों के समान सुविधा दी जाएगी। कैबिनेट में वित्त विभाग के आडिट विभाग पदों में संशोधन करते हुए इन्हें 175 से कम करते हुए 171 करने कै फैसला किया। हाई कोर्ट के महाधिवक्ता की मांग पर 14 नए कर्मचारी तैनात किए जाएंगे ।
पहले स्वीकृत 37 पदों के साथ सरकार ने 14 पद बढ़ाए। आपदा प्रबंधन से अंतर्गत केंद्र के नियमित पदों की सेवा नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमे सीधी भर्ती और आउटसोर्सिंग से तैनाती की जाएगी। कैबिनेट ने 2175 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को और शीतकालीन सत्र को तीन दिन चलाने को भी मंजूरी दी।
