उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी, सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के साथ शहर में सड़क व्यवस्थाओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक सीसीआर सभागार में की। बैठक में उन्होंने कहा कि पेयजल, विद्युत तथा सीवरेज की क्षतिग्रस्त लाइनों को सुचारू न किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा ।
कौशिक ने सड़कों की खुदाई कर बिछायी जा रही पेयजल, विद्युत तथा सीवरेज लाइनों का कार्य कर रहे विभागों को कार्य के दौरान सड़क और साथ ही अन्य आपूर्ति पाइप लाइनों को क्षति पहुंचाकर कार्य करने पर कड़ी नराजगी जतायी। उन्होंने तीनों विभागों को आपसी समन्वय करते हुए कॉलोनी, बस्तियों में कार्य करने को कहा। किसी भी विभाग की वजह से दूसरी आपूर्ति बाधित होती है या आमजन को कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्षति पहुंचा रहे विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि क्षति की भरपाई और सुधार का कार्य भी उसी विभाग को करना होगा जिसकी वजह से अन्य आपूर्ति सेवा बाधित हुई होगी।
कौशिक ने कहा कि किसी भी लाइन को बिछाये जाने के दौरान खुदाई, पाइप लाइन बिछाये जाने में तय समय सीमा से एक दिन भी अधिक होने पर खुली पड़ी सड़क आपूर्ति क्षतिग्रस्त लाइनों को सुचारू न किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। दिसम्बर 2020 तक सम्पूर्ण सड़कों के किसी भी प्रकार के खुदाई कार्यों को सम्पन्न कर सड़क निर्माण करा दिया जाये। कार्यों को कुम्भ क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर पहले पूर्ण कर लिया जाये। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाये।
पेयजल, जल संस्थान, विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी किसी प्रकार के नुकसान पर संज्ञान लेते हुए किये गये नुकसान पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, निर्माण आदि की भरपाई के लिए जिले स्तर के अधिकारियों को पावर दें। विद्युत विभाग विभाग सुनिश्चि करे कि विद्युत लाइनों को अंडर ग्राउंड करने में प्रयोग किया जाने वाला कोई भी एलटी पोल पुराना ना लगाया जाये।
बैठक में एसडीएम हरिद्वार कुश्म चौहान सहित सम्बधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
