ऋषिकेश, प्रदेश में निकाय चुनाव की आहट लगातार सभी पार्टियों के जिज्ञासा का कारण बनी हुई है, राजनीतिक दल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर शहर के मिजाज का फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश और कोटद्वार नगर पालिका को एक बार फिर सरकार ने नगर निगम बना दिया है।
गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व की अधिसूचना को निरस्त करना पड़ा था, शुक्रवार को एक बार फिर त्रिवेंद्र सरकार ने सारी प्रक्रिया को नए सिरे से करने के बाद अब नई अधिसूचना जारी की है। त्रिवेंद्र सरकार ने नगर निकाय चुनाव से पहले बड़े स्तर पर सीमा विस्तार किया है, इस क्रम में दो नगरपालिकाओं कोटद्वार और ऋषिकेश को उच्चीकृत कर नगर निगम बना दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए 8 दिसंबर 2017 को पौड़ी के ड़ीएम को प्रशासक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, इसके साथ ही उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी।
सीमा विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट मे याचिका दायर करके कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 नगर निकायों के सीमा विस्तार को नए सिरे से कराने के आदेश जारी किए थे, जिसका अनुपालन करते हुए शासन ने 10 मार्च 2018 को इन दोनों स्थानों के सीमा विस्तार उच्चीकरण संबंधी पूर्व की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। अब नए सिरे से इन दोनों नगर निगम में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए, फिर सुनवाई हुई, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि, “सरकार शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है इसी क्रम में राज्य को दो नए नगर निगम का तोहफा दिया गया है।”
