सीएम ने की जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा

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देहरादून। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। सीएम ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता को प्राथमिकता पर रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सीय सुविधा समेत तमाम बिंदुओं पर फोकस किया जाए।

मुख्यमंत्री रावत ने मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, चारधाम यात्रा की तैयारियों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की उपलब्धता, सड़कों की स्थिति, डॉक्टरों और दवाईयों की उपलब्धता, स्ट्रीट लाईटों की स्थिति आदि की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारियों को सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये विशेष कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नगर निकायों के सभी अधिशासी अधिकारियों को प्रातः 5.00 बजे से क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्वच्छता अभियान की नियमित समीक्षा करने और स्वयं प्रातः औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों को ‘डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन’ सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। गंगा के दर्शन को बाधित करने वाली होर्डिंग्स पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को ऐसी होर्डिंग से खिलाफ कार्यवाही करने को कहा जिनसे यात्री को गंगा दर्शन में बाधा पहुंचती हो। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में नदियों और जल स्रोतों में कूड़ा ना डाला जाए, यदि किसी नगर निकाय द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पाॅलिथीन प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें और सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें।

शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग करें
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला, तहसील, ब्लॉक दिवसों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग करें और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है इसका विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में कानून व्यवस्था के प्रति कोई भी कोताही बर्दाश्त नही की जायेगी। पुलिस को हमेशा जनता के साथ खड़ा दिखना चाहिए। थानों और तहसीलों में जाते समय जनता के मन में यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को ड्रग्स के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने झुलते हुए बिजली के तारों को तत्काल दुरूस्त करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से उधमसिंहनगर जैसे जनपदों में जहां बिजली के तार गिरने के कारण फसलों में आग लग जाती है वहां तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सड़क निर्माण एंजेसियां उतनी ही रोड कटिंग करें जितना निर्माण पूरा कर सकें।

समीक्षा के दौरान रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड मार्ग पर चल रहा कार्य 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी ने बताया कि लामबगड़ क्षेत्र में यात्रा मार्ग पर ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। पौड़ी के जिलाधिकारी ने बताया कि सभी नगर निकायों के लिये ट्रचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि चयनित कर ली गई है। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में चार बड़े पार्किंग स्थल बनाये जा रहे है। टिहरी के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी नगर निकायों में यूजर चार्जेंज लिये जा रहे है। चिकित्सकों एवं दवाईयों की उपलब्धता संतोषजनक है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने बताया है कि 10 अप्रैल तक यमुनोत्री मार्ग पर चल रहा पैच वर्क पूरा हो जायेगा। गंगोत्री में ग्रिड से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो गई है और इससे वहां सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट भी शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री के पूछने पर जिलाधिकारी ने बताया कि नौगांव में टेली मेडिसिन केन्द्र सुचारू रूप से चल रहा है। पिथौरागढ के डीएम ने बताया कि सभी नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही पिथौरागढ में पेयजल हेतु अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जायेगा। एक सप्ताह में आवला घाट पेयजल योजना भी प्रारम्भ हो जायेगी। बस अड्डे में वाटर एटीएम भी स्थापित किया जा रहा है।

हरिद्वार के डीएम ने बताया कि पॉलिथीन बैन पर कार्यवाही करने के लिये 20 कार्मिकों को एक दल बनाया गया है जो औचक निरीक्षण कर कार्यवाही कर रहा है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार ग्रामीण के भौंरी गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये डीएम औश्र सचिव पेयजल को आवश्यक निर्देश भी दिये। अल्मोड़ा के डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण शुल्क में 70 प्रतिशत की कमी की गई है और जिन लोगों ने पूर्व में शुल्क जमा कराया है उनकी अतिरिक्त धनराशि वापस की जायेगी।

डीएम अल्मोड़ा ने बताया कि अल्मोड़ा में दूरस्थ तहसीलो सल्ट, भिकियासैंण और द्वाराहाट में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी जन शिकायतों की सुनवाई की जा रही है।

डीएम बागेश्वर ने पीपीपी मोड में संचालित कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन में अनियमितताओं की शिकायत की। जिस पर मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निजी भागीदार को नोटिस भेजने के निर्देश दिये।

डीएम नैनीताल ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में नैनीझील का जल स्तर संतोषजनक है। वर्तमान में झील का जलस्तर जीरो लेवल से 0.9 मीटर उपर है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में ट्रचिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था हो गयी है।

चम्पावत के डीएम ने जिला अस्पताल में फिजिशियन की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है परन्तु कभी भी 15 मिनट से अधिक ट्रैफिक रोका नही जा रहा है। सीएम ने डीएम को निर्माणधीन मार्ग पर यात्रियों के लिये पेयजल व्यवस्था का ध्यान रखने का निर्देश दिए। डीएम उधमसिंहनगर ने बताया कि इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल होने की सम्भावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को गेहूं खरीद का पैसा समय से देने की व्यवस्था की गई है। डीएम देहरादून को शीशमबाड़ा और ऋषिकेश के ट्रचिंग ग्राउण्ड में दुर्गन्ध की शिकायत को दूर करने के लिये विशेष एन्जाईम का प्रयोग करने का निर्देश दिये। वीडियों कांफे्रंसिंग में सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।