केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे।लोकसभा में गुरुवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना बना रही है। क्योंकि अब टोल प्लाजा का सारा काम तकनीक के जरिए होगा।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कुंवर दानिश अली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप जिस जगह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ेंगे, वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप राजमार्ग से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा। तकनीक की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा, जितना वो सड़क पर चलेंगे।
दरअसल, दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए, जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत है।
गडकरी ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में नई वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म करने तथा नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए छूट का प्रावधान कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच साल में देश को व्हीकल मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर (वाहन निर्माण क्षेत्र) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है।
गडकरी ने लोकसभा में दिए एक बयान में कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई कबाड़ नीति में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा। उन्होंने आगे कहा कि फिटनेस परीक्षण में जो वाहन मानकों के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र जाएगा। गडकरी ने कहा कि उनका प्रयास है कि कबाड़ में डालने का प्रमाण पत्र लेकर नया वाहन खऱीदने वाले को निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दे। इस बारे में वह कंपनी मालिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा और प्रदूषण में कमी के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
गडकरी ने लोकसभा से इतर एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नई वाहन कबाड़ नीति को एक महीने की अवधि में अधिसूचित कर दिया जाएगा।
स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन का पंजीकरण खत्म होते ही वाहन को अनिवार्य फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। यदि कोई वाहन फिटनेस परीक्षण के मानकों पर खरा नहीं उतरेगा तो उसे ‘वाहन के जीवन का अंत’ माना जाएगा। साथ ही नई नीति के तहत वाहन मालिकों को फिटनेस परीक्षण करने और पंजीकरण को नवीनीकृत करने के बजाय वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
