देहरादून, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के बीच मंगलवार को दिल्ली में 31.58 मिलियन डाॅलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान समीर कुमार खरे, अपर सचिव, आर्थिक मंत्रालय, भारत सरकार, सविन बंसल, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड एवं विश्व बैंक की ओर से शंकर लाल, कार्यकारी कंट्री डायरेक्टर मौजूद रहे।
उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना (यू.के.पी.एफ.एम.एस.) को राज्य में राजकोषीय नीति, वित्तीय प्रबन्धन सशक्तिकरण, वित्तीय अनुशासन, शहरी स्थानीय निकायों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ऋण प्रबन्धन को मजबूत बनाने को लेकर 31.58 मिलियन डाॅलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष की है।
विश्व बैंक के सहयोग से कुछ ही राज्यों छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तराखण्ड में यह परियोजना चल रही है।
दीर्घकालिक उद्देश्यों एवं सुधारों के लिए वित्त विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में स्थापित सेण्टर फाॅर ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड फाइनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन) के अनतर्गत ‘‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट’’ को स्थापित किया गया है। इस परियोजा के उप-परियोजना निदेशक सविन बंसल, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड हैं तथा वित्त नियंत्रक मनमोहन मैनाली हैं।
