देहरादून, उत्तराखण्ड में पर्वतीय राज्यों की समस्याओं को लेकर आगमी 28 जुलाई को मंथन किया जायेगा। जिसमें पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, विषय विशेषज्ञ व ब्यूरोक्रेट प्रतिभाग करेंगे।
यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए दी। यह कार्यक्रम हिमालयी राज्यों पर अध्ययन करने वाली संस्था आईएमआई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा इस दौरान हिमालयी राज्यों की समस्याओं व उनके समाधान के लिए गहनता से मंथन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। इस मंथन के दौरान फाइनेंस कमिशन को हिमालयी राज्यों की स्थिति को और अधिक निकटता से जानकारी मिल सकेगी। यह मंथन भविष्य में हिमालयी राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के लिए मदगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी पर्वतीय राज्यों के इस मंथन में शामिल होने पर सहमति दी है। नीति आयोग व वित्त आयोग को हिमालयी राज्यों की समस्याओं एवं व वास्तविक स्थिति को जानने का मौका मिलेगा। जिससे हिमालयी राज्यों के लिए नीति बनाने में आसानी रहेगी।
