देहरादून। केदारनाथ-गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फण्ड के तहत 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर मुलाकात के बाद इस राशि को 10 करोड़ करने की मांग की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता भी की।
वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि केदारनाथ-गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फण्ड के तहत रूपये 4.50 करोड़(चार करोड पचास लाख रूपये) के फण्ड को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया गया। जिस पर उनके द्वारा गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये कुल रुपये 10 करोड़ की सहमति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग की चैड़ाई 2.5 मीटर से बढ़ाकर 06 मीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री में नागरिक सुविधा एवं अवस्थापना के कार्यों को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा किए जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने देहरादून में ओएनजीसी द्वारा संचालित की जा रही महिला पॉलिटेक्निक के संबंध में केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में पॉलिटेक्निक के बोर्ड में केवल ओएनजीसी के रिटायर्ड अधिकारी ही शामिल होते है। मुख्यमंत्री द्वारा पॉलिटेक्निक के बोर्ड में सरकारी अधिकारी व शिक्षाविद् को सम्मिलित किए जाने का भी अनुरोध किया गया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री को पीएनजी गैस लाईन व सीएनजी के विस्तार पर बताया कि पीएनजी. गैस लाईन हरिद्वार तक बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका विधिवत् उद्घाटन कुछ इलाको को कनैक्शन देकर जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीएनजी गैस स्टेशन को देहरादून, हल्द्वानी व ऋषिकेश में शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पीएनजी व सीएनजी के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले 10वें चरण में पीएनजी व सीएनजी को उत्तराखण्ड के नैनीताल व मसूरी सहित अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, जिनके पास गैस कनैक्शन नही है, उन्हें निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव वित्त अमित नेगी उपस्थित थे।
