देहरादून। राजधानी में स्कूल बंक कर सिनेमा हॉल में फिल्में देखने वाले बच्चों की शिकायत एक बार फिर मानवाधिकार आयोग पहुंच गयी है। देवभूमि जनसेवा समिति ने साल भर बाद कार्रवाई न होने पर आयोग को तीन सुझाव भी दिए हैं। समिति की शिकायत पर प्रशासन ने तीन बजे तक स्कूली ड्रेस में बच्चों की सिनेमा हॉल में एंट्री पर रोक लगाई है।
पुलिस को भी गश्त करने के दिए दिए निर्देश
दून में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के स्कूल ड्रेस में सिनेमा देखने और बंक करने की शिकायत पर एक बार फिर मानवाधिकार को कार्रवाई के लिए देवभूमि जनसेवा समिति ने आयोग को सुझाव देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल साल भर पहले मानवाधिकार आयोग ने जिला प्रशासन, मनोरंजन विभाग को निर्देशित किया था। जिसमें मनोरंजन विभाग ने सिनेमा हॉल के मालिकों को नोटिस भेजकर तीन बजे से पहले 18 वर्ष से कम के बच्चों को थिएटर में एंट्री न देने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल को शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की तक चेतावनी दी थी। साथ ही पुलिस विभाग ने सभी थाने चौेकी प्रभारियों को गश्त के जरिए बच्चों पर नजर रखने को भी कहा था। बावजूद इसके साल भर बाद स्थिति न सुधरने पर देवभूमि जनसेवा समिति ने मानवाधिकार आयोग को मामले पर कार्रवाई करने के लिए तीन सुझाव भी दिए हैं। जिनमें सिनेमा हॉल के बाहर बोर्ड लगाने, पुलिस की गश्त बढ़ाने, स्कूलों को नोटिस जारी कर दो बार हाजिरी लगाने की मांग की गई है।
मामले में देवभूमि जनसेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नेगी ने बताया कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। पिछले साल भी आयोग ने प्रशासन को निर्देशित कर कार्रवाई करने को कहा था। लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा है। ऐसे में मजबूर होकर संस्था को एक बार फिर आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उधर दूसरी ओर पीपीएसए के अध्यक्ष प्रेम कश्यप ने बताया कि जो बच्चे सिनेमा हॉल में स्कूल ड्रेस पहनकर फिल्में देखने जाते हैं उनके टिकट पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी अधिक जागरुक होने की जरूरत है। स्कूल से लगातार गैर हाजिर रहने पर बच्चे पर स्कूली स्तर पर कार्रवाई करने को भी आयोग द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए।
