विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार शाम 5440.43 करोड़ अनुपूरक बजट सदन के पटल पर 2022-23 के लिए रखा गया। सदन की कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मंगलवार शाम चार बजे सदन में बजट वित्त व संसदीय कार्य मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा।
वित्त मंत्री ने बताया कि 5440.43 करोड़ रुपये के इस अनुपूरक बजट में लगभग 3226.46 करोड़ मतदेय और 2213.97 करोड़ भारित से संबंधित प्रावधान है। भारित के अन्तर्गत पूंजीगत मद में वेज एण्ड मीन्स एडवांस (अर्थोपाय अग्रिम) और ऋणों का भुगतान और राजस्व मद में राज्यपाल के कार्यालय,ऋण शोधन निधि और न्याय प्रशासन से संबंधित योजना है।
वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास व अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए यथा आवश्यकता व विभागीय मांग के अनुरूप प्रावधान किया है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन,तीलू रौतेली पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, परित्यक्त/ निराश्रित महिला किसान पेंशन आदि विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल मिलाकर लगभग रुपये 58 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि 2022-23 का मूल बजट 65 हजार 571 करोड़ का था। मुख्यतः मूल बजट के उपरान्त कुछ केन्द्रपोषित योजनाओं में केन्द्र सरकार से धनावंटन होने अथवा धनावंटन की प्रत्याशा के कारण तद्विषयक धनराशि का समावेश करने के लिए वचनबद्ध मदों में वर्ष के शेष माहों में धनराशि कम पड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत राज्य अकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति करने और कुछ नई योजनाओं के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए लगभग 727 करोड़ के केन्द्रांश और लगभग 301 करोड़ राज्यांश सहित कुल लगभग 1028 करोड़ का प्रावधान है। वाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु लगभग 106 करोड और नाबार्ड से सम्बन्धित योजनाओं के लिए लगभग 40 करोड़ का प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में लगभग और 2276.43 करोड़ राजस्व मद से संबंधित और 3164 करोड़ पूंजीगत मद से संबंधित है। राजस्व की प्रमुख मद वेतन पारिश्रमिक पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ,उपयोगिता बिल,सामाजिक पेंशन एवं अनुरक्षण आदि है जबकि पूंजीगत के अन्तर्गत प्रमुखतः बृहद निर्माण एवं वेज एण्ड मीन्स एडवांस (अर्थोपाय अग्रिम) सम्मिलित है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि अनुपूरक बजट में लगभग 60 प्रतिशत धनराशि संसाधन सम्बद्ध (संसाधन जुड़ा हुआ है) है। संसाधन सम्बद्ध योजनाओं में संसाधन सुनिश्चित होते हैं और उपलब्ध संसाधनों से ही व्यय होता है। केन्द्रपोषित योजना तथा वेज एण्ड मीन्स एडवांस को रिसोर्स लिंक्ड कहा जा सकता है। शेष लगभग 40 प्रतिशत धनराशि का व्यय मूल बजट में अनुमानित मुख्यतः वेतन आदि के सापेक्ष हो रही बचत से है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रमुख राजस्व मदों में वेतन आदि मद में लगभग 160 करोड़ और मजदूरी के लिए लगभग 114 करोड़,सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की मद में लगभग 230 करोड़ का प्रावधान किया गया। है। सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित पेंशन हेतु लगभग 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य आन्दोलनकारी पेंशन मद में लगभग 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमारे सैनिक भाई सदैव तैयार रहते है। उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सैन्य विश्राम गृहों के अनुरक्षण के लिए भी समुचित प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार सैनिक कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की पेंशन व पुरस्कार हेतु प्रावधान किये गये हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि जनकल्याण की भावना के साथ महिला एवं बाल विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में आवश्यक प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए लगभग 131 करोड़ मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 13 करोड़ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत 18 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। चिकित्सा व उपचार के लिए अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 151 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने बताया कि युवा कल्याण के लिए न केवल स्टाइफण्ड/छात्रवृति हेतु प्रावधान किया गया है अपितु स्टेडियम निर्माण आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। लैब ऑन व्हील्स, साइंस सिटी आदि के क्षेत्र में प्रावधान करके भी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। एनडीए में चयनित छात्रों को पुरस्कार एवं संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना के लिये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हम पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में इस अनुपूरक मांग में अवस्थापना सुविधाओं के विकास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हेतु लगभग 350 करोड़, लोक निर्माण विभाग में 220 करोड़, शहरी विकास के क्षेत्र में लगभग रुपये 210 करोड़, पेयजल क्षेत्र में लगभग रुपये 130 करोड़, न्याय प्रशासन क्षेत्र में लगभग रुपये 56 करोड़, खेल और युवा कल्याण क्षेत्र में लगभग रूपये 40 करोड़ कृषि के क्षेत्र में लगभग रुपये 17 करोड़, पशुपालन के क्षेत्र में लगभग 20 करोड़, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग रुपये 10 करोड़, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग रुपये 4 करोड़ को सम्मिलित करते हुए इन विभागों सहित पूंजीगत परिव्यय (केपिटल आउटले) हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 1154 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस में अनुरक्षण की धनराशि सम्मिलित नहीं है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से सम्बन्धित अधिकांश योजनाएं केन्द्रपोषित होने के कारण संसाधन सम्बद्ध है अर्थात सम्बन्धित योजनाओं में केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त हो गयी है या प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि महालेखाकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार वेज एण्ड मीन्स एडवांस के लिए पहली बार अनुपूरक के माध्यम से अतिरिक्त मांग की जा रही है। दो हजार करोड़ का प्रस्ताव वेज एण्ड मीन्स एडवांस के अंतर्गत है। वेज एण्ड मीन्स एडवांस पूंजीगत मद है। ऐसा करते हुए न केवल महालेखाकार द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन होगा अपितु राज्य के कैश फ्लो के प्रतिकूल होने की स्थिति में वेज एण्ड मीन्स एडवांस एडवांस के अन्तर्गत पूर्व की अपेक्षा दो हजार करोड़ अधिक धनराशि नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से लिया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु राजस्व पूंजीगत दोनों मदों में प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के अर्न्तगत जल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, पाली हाउस विधिकरण योजना के लिए के लिए लगभग 30 करोड़, जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 12 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एम.एस.एम.ई. पॉलिसी से अपने उद्यमी भाईयों को लाभान्वित करने के लिए रुपये 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवहन के क्षेत्र में सुचारु सेवाओं हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम को पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन हो रहे नुकसान (हिल लॉस) को संज्ञान लिया गया है और लगभग 20 करोड़ और ग्राम्य विकास के अर्न्तगत मनरेगा के लिए लगभग 191 करोड़, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु लगभग 48 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि शहरी विकास के लिए मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास लगभग 15 करोड़ स्मार्ट सिटी हेतु लगभग 114 करोड़ और वाह्य सहायतित परियोजना नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
