उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बजट और राज्यपाल के अभिभाषण सहित कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 56 हजार 9 सौ करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। पांच नगर पंचायत और एक नगर पालिका का गठन होगा।
बुधवार शाम को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मंत्रीमंडल की बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 56 हजार 9 सौ करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई। इस दौरान बैठक में 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं, इससे पहले चमोली में ऋषि गंगा में आयी आपदा में मृत व्यक्तियों को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी और दो मिनट मौन रखा गया।
कैबिनेट के निर्णय
-सातवें वेतन आयोग के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को आवास भत्ता देने को मंजूरी।
-ऊर्जा निगमों के एमडी, निदेशक का इंदु कुमार पांडेय की रिपोर्ट के अनुसार होगा चयन।
-वन टाइम सेटलमेंट को लेकर निर्णय। यदि एक बार सेटलमेंट होगा, उसके बाद यदि कोई बदलाब सेटेलाइट तस्वीर में हुआ तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
-हरकी पैड़ी से चंडी देवी रोप वे के लिए 149 करोड़ की मंजूरी।
-आपदा से जुड़े वाद को पीडब्लूडी को हस्तांतरित करने की मंजूरी।
-बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
-अग्निशमन आपातकालीन सेवा कर्मचारीध अधिकारी नियमावली मंजूरी।
-कैबिनेट ने कुल 5 नगर पंचायतें और एक नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी।
-उत्तराखंड में विद्युत में घरेलू , वाणिज्य, एलटी निजी नलकूप के उपभोगताओं को विलंब शुल्क में कैबिनेट ने दी माफ करने की मंजूरी।
