उत्तराखंड में एक नवम्बर से स्कूल खोले जाएंगे। यहां बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया कि पहले चरण में सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए स्कूलों को सभी मानक प्रचालन विधि का अनुपालन करना जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यहां सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया स्कूलों को पहले पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण कई महीने से स्कूल बंद हैं। हालांकि कई स्कूल मौजूदा दौर में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं लेकिन पर्वतीय इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत होने के कारण ज्यादातर स्कूल बंद पड़े हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पर कैबिनेट ने स्कूलों को फिर से खोलने का यह फैसला किया है।
कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा देते हुए तय किया गया कि अब कोरोना फंड में कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस तथा आईएफएस अफसरों के वेतन से कटौती बदस्तूर रहेगी। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
अगले वर्ष हरिद्वार महाकुंभ के मद्देनजर सरकार की ओर से अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाने का निर्णय किया गया। प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई-रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपये आर्थिक मदद के रूप में और दिए जाएंगे। खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के निर्देश दिए गए। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार के लिए पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।
आबकारी विभाग में ट्रैक ऐंड ट्रेस प्रणाली शुरू की गई, इसके तहत मदिरा की बिक्री के लिए विशेष होलोग्राम की व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए नासिक की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, एसपीएमसीआईएल के साथ अनुबंध किया जाएगा। पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलोग्राम का दाम तय किया गया। जल मूल्यों के निर्धारण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और धन सिंह रावत बतौर सदस्य होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
