उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में 14 विषयों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की। कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों पर अहम फैसला लिया गया। सीएम वात्सल्य योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च 2020 से 21 तक जिन बच्चों ने कोरोना काल के कारण अपने माता- पिता को खो दिया या मां-बाप में से किसी एक की मृत्यु हुई हो गई है, ऐसे बच्चों की शिक्षा, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उनके संवर्धन के लिए 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अलावा, व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने शिल्पकार सम्मानित योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।
पर्यटन व्यापारियों को राहत
कैबिनेट ने कोरोना काल के कारण चलते पर्यटन व्यवसाय को हुई क्षति पर चर्चा की। इन व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। पर्यटन व्यवसायियों के कार्मिकों को 2 महीने के लिए निश्चित रकम दी जाएगी। इसी प्रकार टूर ऑपरेटर्स को भी एक निश्चित रकम देने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे पास होंगे
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए जो नक्शा पास करवाना चाहते हैं वो नक्शा पास करवा सकता है ताकि वो ऋण ले सके।
हल्द्वानी अस्पताल में निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था
हल्द्वानी अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा साहूकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अति सूक्ष्म नैनो उद्यम) योजना को स्वीकृति गई है। इससे 20 हजार लोगों को फायदा होगा। इसमें 10 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस राशि में से 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। सरकार छोटे कार्यों को बढ़ावा दे रही है। 10 हजार से 15 हजार रुपये की परियोजनाओं पर 5 हजार रुपये की छूट दी जाएगी।
केदारनाथ मास्टर प्लान
मंत्रिमंडल ने केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत जीएमवीएन के भवनों का ध्वस्तीकरण कर प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी दी है। बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ रुपये के निर्माणकार्य की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की नियमावली में संशोधन करते हुए लाइब्रेरियन में 25 बच्चों का चुनाव किया जाएगा।
हरिद्वार के होटल अलकनंदा का 49 लाख रुपये माफ
हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख रुपये माफ किया गया है। इसी प्रकार जिला प्राधिकरण में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास पीडब्ल्यूडी की भूमि से बदला गया है।
समझौता ट्रस्ट बनाने का फैसला
प्राधिकरण के तहत जिलाधिकारी को शैड ध्वस्तीकरण का अधिकार दिया गया है। अमृतसर-कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक हजार करोड़ रुपये और भूमि उत्तराखंड देगा। इस योजना के तहत उधम सिंह नगर के आसपास विकास किया जाएगा।
