देहरादून, उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्तराखण्ड सरकार एक रुपये भी फीस वृद्धि नहीं करेगी। पूर्व में ली जा रही फीस ही बरकरार रहेगी। प्रत्येक काॅलेज को वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन, ऑडिट कराना एवं राजकीय एवं राष्ट्रीय विशेष आयोजन दिवस को आयोजित करना अनिवार्य होगा, यह बात राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कही।
डाॅ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में बैठक की। इस दौरान डाॅ. बीएसबिष्ट की अध्यक्षता में बनी फीस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। बैठक में कहा गया कि फीस संरचना ढांचा को तार्किक कर 31 मदों की जगह लगभग 11 मदों में शामिल किया जाएगा। इसके लिए फरवरी में अभिभावक संघ, छात्र संघ और प्राचार्यों के साथ बैठक कर मदों को मिलाकर काॅलेज विकास निधि बनाए जाने पर विचार किया जाएगा।
मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 2022 तक प्रत्येक काॅलेज का भवन निर्माण एवं 2020 तक 100 प्रतिशत पुस्तक दान अभियान में काॅलेज को जोड़ा जाएगा। इसके लिए आज एक से पांच लाख रुपये तक विभिन्न प्राचार्यों की मांग पर काॅलेज को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार वर्ष में 225 शिक्षणेत्तर पदों, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक वर्ग, लाईब्रेरियन इत्यादि का अधियाचन भेजा जाएगा। इसके पूर्व 877 असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन भेजा गया था, जिसमें से 350 असिस्टेंट प्रोफेसर प्राप्त हो गए हैं। पुस्तक दान अभियान में पुस्तकों, लैब, भवन, स्मार्ट क्लास अन्य सुविधाओं के लिए 2-20 करोड़ रुपये डिग्री काॅलेज एवं विश्वविद्यालय को दिया गया है। रूसा से अतिरिक्त 50 अन्य डिग्री काॅलेज के प्राचायों के मांग के अनुरूप छात्रों के अनुपात में 100 प्रतिशत पुस्तकें प्रदान की गई हैं।
