मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह राज्य में कोरोना के हालात को लेकर आज यहां मीडिया से मुखातिब हुए और इसकी अद्यतन स्थिति, लाॅक डाउन के दौरान प्रदेश में विकसित स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार की गाइड लाइन के तहत दूसरे राज्यों से लाए गए उत्तराखण्ड के लोगों के बारे में अवगत कराया।
उत्तराखण्ड में कोरोना की डबलिंग रेट 40 दिन, 65 प्रतिशत रिकवरी दर
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में अभी तक 61 कोराना पाॅजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 39 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस प्रकार वर्तमान में एक्टिव केस 21 हैं। हमारी डबलिंग रेट लगभग 40 दिन है। प्रदेश में रिकवरी दर 65 प्रतिशत है। इस हिसाब से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है।
कोराना संक्रमण शुरू होने के बाद प्रदेश में 4 टेस्टिंग लैब शुरू
मार्च में हमारे यहां कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग सुविधा नहीं थी। अब राज्य में 4 टेस्टिंग लैब हैं। इनकी प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता करीब 500 है। मुख्य सचिव ने बताया कि इमरजेंसी सेवा 108 का रेस्पांस टाइम, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष में 32 मिनट से घटकर 27 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 25 मिनट से घटकर 15 मिनट हो गया है।
अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर व बाईपेप की संख्या में वृद्धि
आज मुख्यमंत्री ने राज्य के कई सरकारी अस्पतालों व जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी बाईपेप मशीन की सुविधा शुरू की है। इनमें मेला अस्पताल, हरिद्वार में 10 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर व 4 बाईपेप, कम्बाईंड अस्पताल रूड़की में 10 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर, 2 बाईपेप, बीडी पाण्डे अस्पताल, नैनीताल में 4 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर, 1 बाईपेप, माधव आश्रम अस्पताल, रूद्रप्रयाग में 6 आईसीयू बेड, 4 वेंटिलेटर, 2 बाईपेप, जिला अस्पताल, चमोली में 6 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर, 5 बाईपेप, जिला अस्पताल चम्पावत में 6 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर, 2 बाईपेप, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 6 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर 1 बाईपेप, जिला अस्पताल पौड़ी में 4 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर, 1 बाईपेप, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 10 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर, 1 बाईपेप, और दून मेडिकल काॅलेज में 30 आईसीयू बेड जोड़े गए हैं।
लाॅक डाउन-3 में आम जन पहले की तरह ही धैर्य व संयम का परिचय दें
मुख्य सचिव ने कहा कि लाॅक डाउन के सख्ती से पालन करने से हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे। इस दौरान हमने प्रदेश में स्वास्थ्यगत अवस्थापना सुविधाएं भी विकसित की। लाॅकडाउन के दो चरणों में आम जन का काफी सहयोग रहा है। लाॅकडाउन 3 में केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप कई प्रकार की छूट दी गईं। कुछ स्थानों पर भीड़ दिखाई दी। लोगों ने जो संयम और धैर्य लाॅकडाउन के पहले दो चरणों में बनाए रखा, उसे कायम रखें। सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें।
4483 उद्योगों को अनुमति, 85 हजार को मिलेगा काम
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 4483 उद्योगों को अनुमति दी गई है। इनमें लगभग 85 हजार कार्मिक कार्य करेंगे। तमाम तरह की सावधानियां बरतते हुए बहुत से उद्योगों ने काम भी शुरू कर दिया है। पर्वतीय जिलों में भी बहुत से उद्योगों को अनुमति दी गई। कन्टीन्यूस प्रोसेस वाले उद्योगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करने की शर्तों के साथ 12-12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दी गई है।
मनरेगा के 7311 काम शुरू, 85231 श्रमिक कर रहे हैं काम
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में दी गई शिथिलता का लाभ लेते हुए 7311 कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। इसमें 85231 श्रमिक काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं। धीरे-धीरे हम सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं।
आंगनबाड़ी से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों को डोर टू स्टेप राशन
सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए टेक होम राशन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा घर पर ही पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इनमें 20067 आंगनबाड़ी केंद्रों से 1 लाख 70 हजार गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं और 6 लाख 20 हजार छोटे बच्चों को घर पर ही टेक होम राशन दिया जाएगा।
गेहूं खरीद पर किसानों को 30 करोड़ रुपये का किया गया भुगतान
किसानों से गेहूं खरीद का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 1 लाख 69 हजार क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 48 घंटे के भीतर ही भुगतान किया जा रहा है। अभी तक 30 करोड़ से अधिक धनराशि का भुगतान समयसीमा में किया जा चुका है।
अभी तक 5669 बाहर फंसे लोगों को उत्तराखण्ड लाया गया
प्रदेश के बाहर फंसे लगभग 1 लाख 30 हजार प्रवासियों ने उत्तराखण्ड लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। 30 हजार के करीब ऐसे भी लोगों ने पंजीकरण किया है, जो कि दूसरे राज्यों के हैं और उत्तराखण्ड से अपने राज्य में जाना चाहते हैं। अभी तक 5669 उत्तराखण्ड के बाहर फंसे लोगों को राज्य में लाए हैं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सभी राज्यों से समन्वय किया गया है। राज्य के भीतर ही लगभग 7 हजार लोगों को अपने जिले में भेजा गया है। ग्राम प्रधानों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है, इसी का परिणाम है कि हमारे ग्रामीण अंचल कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं। बाहर से आने वाले लोग होम क्वारेंटीन का पूरा पालन करें, इसके लिए ग्राम प्रधानों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुछ अधिकार दिए गए हैं।
अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मानकों के अनुरूप मुआवजा
हाल ही में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे चल रहा है। इसमें मानकों के अनुसार प्रभावितों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। हाॅर्टीकल्चर में नुकसान पर भी मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सुधार के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित
कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य आदि संबंधित क्षेत्रों में सुधार के लिए कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इसमें महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग को सदस्य नामित किया गया है।
