मुख्यमंत्री ने किया प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिलखेत (पौड़ी गढ़वाल) में आज प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रुपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया। इस योजना से 2 हजार 370 पेयजल संयोजन दिये गये हैं। योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों एवं 68 बस्तियों को मिलेगा। इसका स्रोत नयार नदी है।

– बिलखेत में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ
–  करीब 27 करोड़ रुपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। इसके लिए उन्होंने पौड़ी के जिलाधिकारी को जमीन ढ़ूढने के निर्देश दिये। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। द्वारीखाल में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 से 22 नवम्बर 2020 तक इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें पैराग्लाइंडिंग, 170 किमी की माउंटेन बाइकिंग ट्रेल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिंग प्रतियोगिता है। उन्होंने अनेक राज्यों से आये प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आज आवश्यकता है तो इन प्राकृतिक सम्पदाओं का सही तरीके से उपयोग हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक संभावनाएं एडवेंचर के क्षेत्र में है और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं है। उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किये जा रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से उत्तराखण्ड को सम्मानित भी किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य में सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत 150 प्रकार के कार्यों को शामिल किये गये हैं। किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए सभी जिलाधिकारी ब्लाॅक लेबल तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। जिला स्तरीय उच्च अधिकारी ब्लाॅक लेबल पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश, प्रदेश व समाज के विकास के लिए पुरुषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी होता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास हो। राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उत्तराखण्ड में पति की सम्पत्ति में महिलाओं का सह अधिकार मिले, ताकि उन्हें भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोन लेने में कोई परेशानी न हो। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इन उत्पादों को अपग्रेड करना होगा और व्यावसायिक गुण विकसित करने होंगे।

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले साढ़े तीन साल में कृषि के क्षेत्र में 100 से अधिक निर्णय लिये। 2017 में राज्य सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सपना था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक फार्म मशीनरी बैंक हो। उत्तराखण्ड में ऑगेर्निक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 6400 कलस्टर स्वीकृत हुए हैं। 15 हजार कलस्टर की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।