मुख्यमंत्री रावत ने केंद्रीय बजट को वाईब्रेंट भारत का वाईब्रेंट बजट बताते हुए इस दशक का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ को साकार करने वाला बजट है। जन आकांक्षाओं को समर्पित गांवों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की परवाह करने वाला बजट है। आयकर की दरों में कमी लाकर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्योगों, बैंकिंग क्षेत्र, व्यापारियों और स्टाअर् अप के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया गया है- आकांक्षाओं का भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग समाज। वित्तमंत्री श्रीमती सीतारमण ने बहुत सही कहा है कि ‘‘भारत डल झील में खिलता कमल है’’।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए उल्लेखित 16 सूत्री एक्शन से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। खेतों में सोलर पावर को बढ़ावा देने से अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बन सकेंगे। कृषि वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फिंडग की जाएगी। विलेज स्टोरेज स्कीम, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाएंगी। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं धान्य लक्ष्मी की भूमिका निभाएंगी। किसान रेल और कृषि उड़ान योजना से किसानों के उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हॉर्टीकल्चर के लिए 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है। जैविक खेती के लिए ऑनलाईन मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा। दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ा जाएगा। ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि और हॉर्टीकल्चर में लिए गए इन निर्णयों से उत्तराखण्ड के किसानों को भी बहुत फायदा होगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।
शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में अभियान ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ द्वारा देश को 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हर जिले में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिला अस्पतालों में मेडिकल कालेज का निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। नए इंजीनियरों के लिए स्थानीय शहरी निकायों में इन्टर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। हर जिले में एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। नया भारत नई तकनीक का उपयोग करने वाला भारत है। डाटा सेंटर पार्क की स्थापना, 1 लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाईबर से गांवों तक डिजीटल कनेक्टीवीटी होगी। केयरिंग सोसायटी की अवधारणा के तहत समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
