(देहरादून) इस बार के चुनाव अभियान में किसी तरह का कोई स्टिंग ऑपरेशन ना होना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सामान्य हलचल और चुनाव से जुड़ी हलचल अभी भी जारी है, हालांकि की मंगलवार शाम उत्तराखंड में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी अधिकारियों और राजनीतिक दलों सहित हर कोई मतदान के दिन 11 अप्रैल को लेकर अपनी आशाएं बना कर रखे हुए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए बूथ पर आएं।
इसकी खास वजह है कि संसदीय चुनावों में राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान की परंपरा रही है।
आपको बतादें कि 2004 के चुनावों में, केवल 48.07 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, जो कि राष्ट्रीय औसत मतदाता मतदान से 10 प्रतिशत कम था। वहीं 2009 के संसदीय चुनावों में मतदान का टर्नआउट बढ़ कर 53.43 प्रतिशत हुआ जबकि इस चुनाव में राष्ट्रीय औसत 58.43 था।
2014 के संसदीय चुनावों में, जो उत्तरी और मध्य भारत में मोदी लहर के साक्षी रहे, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर 61.67 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि इस चुनाव में राष्ट्रीय औसत 66.44 प्रतिशत था।
दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड की साक्षरता दर 79.60 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है जो 74.04 पर है, जिसका अर्थ है कि एक ओर साक्षर उत्तराखंड अन्य राज्यों से पीछे है, जब यह अपने प्रतिनिधियों को चुनने की बात करता है।
उत्तराखंड के मतदाताओं की स्पष्ट उदासीनता एक राज्य के साथ-साथ उच्च साक्षरता राज्य के रूप में पेचीदा है।क्योंकि ऐसे राज्य के लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पर राज्य आंदोलन के बाद अलग राज्य का गठन किया था, उन्हें अधिक जागरूक माना जाता है।
गति फाउंडेशन के संस्थापक थिंक नीति रिसर्च थिंक टैंक, अनूप नौटियाल ने बताया कि, “2014 के चुनावों में, उत्तराखंड 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता, मतदान में 30वें स्थान पर था। कम मतदान अक्षम्य है क्योंकि अन्य हिमालयी राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में बहुत अधिक मतदान होता रहा है।“
वहीं बीजेपी कार्यवाहक अध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी काडर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, “हमारे कार्यकर्ता हर घर को छू रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड में मतदाता अधिक होंगे।“
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने दावा किया कि, “इस बार मतदान करने के लिए अधिक मतदाता आएंगे क्योंकि लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और वे बदलाव के लिए मतदान करेंगे।”
एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), वी शनमुगम ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य के सभी हिस्सों में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) गतिविधि शुरू की है। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं और विकलांगों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों से संपर्क किया गया और उन्हें मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सीईओ ने आगे कहा कि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में एक ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
