देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 17 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई फैसले भी लिए गए। कैबिनेट की बैठक में समूह ग की भर्ती को लेकर अहम फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर करने वाले ही इसमें आवेदन सकेंगे। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक बच्चों को भी इसकी सुविधा मिलेगी।
बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय भागीदार अधिनियम में आनलाइन संशोधन होगा। वहीं, बैठक में आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। नई आबकारी नीति के तहत मौजूदा शराब दुकानदार 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगामी सत्र के लिए दुकानें अपने पास रख सकेंगे। नीति के अनुसार घाटे वाली दुकानों की निलामी की जाएगी। वहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय लिया गया। हिमालयी विश्वविध्यालय को मंज़ूरी दी गई है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रख जाएगा, जो सत्र में आएगा।
-सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
-आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
-समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान की हो। अप्रवासी राज्यवासियों को भी लाभ मिलेगा।
-विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली।
-हिमालयी विवि की देहरादून में स्थापना होगी।
-मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
-वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
