उत्तराखण्ड कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को हरी झंडी, गैरसैंण में 3 मार्च से बजट सत्र

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उत्तराखंड
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उत्तराखण्ड कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में रखे गए 13 बिन्दुओं में से दस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी। तीन अन्य विषयों को अगली बैठक में रखा जाएगा। बैठक में राज्य विधानसभा का बजट सत्र तीन फरवरी से गैरसैण में कराने का फैसला किया गया। त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में साल 2018 के बाद यह दूसरा मौका है, जब राज्य विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज कुल 13 विषय कैबिनेट में रखे गए। उनमें से 10 विषयों पर मुहर लगी, जबकि तीन अन्य बिषयों को गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।
कौशिक ने बताया कि उत्तराखण्ड विधानसभा का चतुर्थ सत्र एवं बजट सत्र अबकी बार गैरसैण के भराड़ीसैण में तीन मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जो छह मार्च तक चलेगा। काम को देखते हुए सत्र की समयावधि बढ़ायी जा सकती है।
कैबिनेट 10 प्रमुख फैसलेः
  1. देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
  2. विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया।
  3. उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन। कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का मौका। इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल।
  4. हरिद्वार जनपद में  यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय को मंजूरी।
  5. राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट की मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में सब-कमेटी का गठन।
  6. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया, इसके अध्यक्षउच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगें।
  7. नैनीताल में एचएमटी  फैक्टरी जो बन्द हो गयी है, जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी, उन विभागों को भूमि वापस की गई। बची हुई 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय किया गया।
  8. निजी पट्टे की भूमि पर खनन का काम किया गया सरल। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।
  9. विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने को मंजूरी।
  10. गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी। ड्राइवर और कंडक्टर के चतुर्थ श्रेणी के पद घोषित।