(देहरादून) मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के विकास के लिए प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पलायन, रोजागर प्राकृतिक संशाधनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
बुधवार को परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए ममुख्यमंत्री ने संविधान का जिक्र करते हुए आर्थिक न्याय के लिए भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार दुश्मन के रूप में खड़ा है इसलिए हमने सरकार बनाते ही इस पर अंकुश लगाया। डेढ़ साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में अंकुश ही नही बल्कि भ्रस्टाचार को जेल के अंदर पहुंचाया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हु कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। शक्षिा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, कृषि, बागवानी के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि राज्य की जीडीपी में 6 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय 16 हज़ार से ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 103 ग्रोथ सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार लगातार किसानों के लिए प्रयासरत है। पर्तिवक्ति आय के लिहाज से हम गावो में विशेष ध्यान दे रहे है, वहां रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रोथ सेंटर जे द्वारा पहाड़ो में स्वरोजगार पैदा करने की की जाएगी। जैव विविधत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि चारधाम का चिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्षो की तुलना में दर्शानार्थियों की संख्या में बढ़तोरी हुई। राज्य में फिल्मों की सुटिंग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि दक्षिण और उत्तर दोनों की फिल्मों का दृश्यांकन किया जा रहा है जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा। वहीं उन्होंने बाहरी निवेश को प्रोत्साहन के लिए सरकार की मंशा को दर्शाते हुए कहा कि राज्य के उत्त्थान में सबका सहयोग जरूरी है। इसलिए यहां के साथ-साथ बाहर के लोगों की भी स्वागत है। उन्होंने प्रदेश के मंदिरों में प्रसाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि आगे अन्य मंदिरों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। जिससे महिला शक्त को काम करने का मौका मिलेगा। राज्य में विकास में महिलाओं को योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि मातृशक्ति के लिए विकास के सरकार कोई कोर कसर नही छोड़ेगी।राजधानी देहरादून में सड़कों के चौड़ीकरण व सौन्द्रीयकरण के लिए77 करोड़ की धनराशि से देहरादून की सड़कें सुधारी जाएंगी।उत्तराखण्ड प्रवासी परिषद बनाई जाएगी। आपदा के लिहाज से संवेदनशील गावं को विस्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़, जंगल, नदियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें बचाना हम सभी का दायित्व है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास योजनाएं बना रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा में जनसहयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश में निवेश के लिए 7-8 अक्टूबर को इंन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर रहे हैं। इसके माध्यम से 40 हजार करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है।होम स्टे, 13 जिले 13 डेस्टीनेशन से पर्यटन को गांवों तक पहुंचाया गया है। सभी राजस्व गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है।
ले.वर्तिका जोशी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों ने हमेशा उत्तराखण्ड को गौरान्वित किया है। सरकार विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें देवभोग प्रसाद योजना काफी सफल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के ऐसे 700 गांव है जहां से लोग पलायन कर गए है उस भूमि को अधिग्रहण कर सरकार वहां विकास की रौशनी लाएगी। उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम लाया जाएगा।अत्याधुनिक मेडिसिटी की स्थापना करने, जैविक खेती प्रदेश बनाने, टिहरी झील में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने, 330 बैंकों की स्थापना करने, भूस्खलन से प्रभावित 350 गांवों का वस्थिापन करने, हर परिवार में बुजुर्ग पति-पत्नी को पेंशन देने, पलायन से खाली गांव का अधग्रिहण कर फिर से आबाद करने, एससी-एसटी और निराश्रित विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए शतप्रतिशत मदद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2019 तक शत प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पलायान रोकने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों को कमी को देखते हुए सरकार ने चिकित्सकों को संख्या में बढ़ोतरी कर डाक्टरों की कमी को दूर किया है। अगले वर्ष में इसे और दूर किया जाएगा। प्रदेश में पलायन रोकने के लिए सरकार ने पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया है जो बेहतर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार 2 प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जा रहा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के हर क्षेत्र में काम हो रहा है। किसानों कहा कि किसानों को कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए सरकार की ओर से धान क्रय व उसका भुगतान आनलाईन करने का सरकार ने निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलेंगे। बताया कि राज्य में 25 आईटीआई सीधे इंडस्ट्री से जुड़ेंगे और आयुष्मान उत्तराखंड के अंतर्गत 27 लाख परिवारों को कवर, 5 लाख रुपये तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार मुहैया कराएगी।
राज्य में 43 अस्पताल ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था, सभी 13 जिला अस्पतालों में होगी आईसीयू की व्यवस्था बहाल की जाएगी। राज्य में आधुनिक सुविधाओं वाली मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने काह कि शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तराखण्ड आगे बढ़ रहा है। सरकार एनसीआरटी की पुस्तकों को लागू कर छात्रों व परिजनों दोनों के लिए बेहतर कार्य किया। उन्होंने कहा कि बच्चों सुरक्षित नही हमारा आंदोलन हमारा कार्य सब बेकार है।
प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर सीएम ने जताई चिंता जताते हुए कहा कि
शिक्षा के क्षेत्र में कड़े कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी विदयालयों में 18 लाख से घटकर पांच लाख छात्रों की संख्या हो गई है। जिस पर सरकार का पूरा ध्यान है। फिर बिना बात का राज्य में कम्रचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त लहजे में कहा कि इससे काई समझौता नही होगा। प्रदेश को हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को तेजी से किया कर उन्हें विस्थापित करने पर जोर दिया।
