मंगलवार को जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि 10 फरवरी को पीएम मोदी ने हरिद्वार जनसभा की थी उसकी अनुमति बीजेपी ने नही ली थी।
जनसंघर्ष मोर्चा को आपत्ति इस बात की है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस बात की परवाह होनी चाहिए थी पीएमओ कार्यालय के साथ निर्वाचन आयोग को भी सचेत रहना चाहिए था। क्या मोदी को इस कार्यक्रम का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि हरिद्वार में रैली की अनुमति मिली है की नहीं।
जबकि निर्वाचन आयोग ने जनसंघर्ष मोर्चा को प्रेस कांफ्रेंस की अनुमति लेने के लिए भी कहा और उनके पास अनुमति भी थी।हजारो लोगों की तादाद में मोदी ने जन सभा को सम्मबोधित किया और निर्वाचन आयोग ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की,यह बहुत ही गम्भीर मामला है। निर्वाचन आयोग की भी पूरी जिम्मेदारी बनती थी की बिना अनुमति के कार्यक्रम को क्यों सम्पन्न होने दिया। इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा पी एम नरेंद्र मोदी व निर्वाचन आयोग की खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं।
इस मामले पर निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय नेताओ पर मामला दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। साथ ही राज्य में धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद भी पीएम पर कोई एक्शन नही ले रही है। मोर्चा ने हैरानी जताई कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने अचार सहिंता की धज्जियां उड़ाने में लगे है तो इस देश के आम आदमी क्या करेंगे।
अगर पीएमओ ही कानून तोड़ेगा तो कौन करेगा कानून की रखवाली।
