राज्यपाल के अभिभाषण के साथ भराड़ीसैंण में विधानसभा का बजट सत्र शुरू

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) चमोली, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र यहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और उम्मीद जताई कि यह सरकार आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। इससे पहले राज्यपाल ने गार्ड ऑफ आनर लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बजट 4 मार्च पेश किया जाएगा।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। राज्यपाल का अभिभाषण हंगामे के बीच पूरा हुआ। विधायकों की सुरक्षाकर्मियों से खूब धक्का-मुक्की हुई। राज्यपाल ने कहा सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना में आईएफएमएस सॉफ्टवेयर को राज्य में लागू किया है। लेखा परीक्षा के ऑनलाइन क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एनआईसी के माध्यम से विकसित किया गया है।राज्य में पंजीकृत व्यवसायियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है।

राज्यपाल ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए सर्किल दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया है। भूमि संबंधी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लेख पत्रों में अवैध खेती के संज्ञान के लिए अक्षांश एवं देशांतर को लिखा जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के पश्चात देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखंड सम्मिलित है। राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए माकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम हुआ है। सरकार ने आठ से अधिक क्षेत्रों के लिए मौजूदा नीतियों में संशोधन कर 10  प्रोत्साहनकारी नीतियां  बनाई हैं। 212 7097 करोड़ के 457 समझौता ज्ञापन की ग्राउंडिंग की गई है। उद्योग क्षेत्र में 2641 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से 3524 करोड रुपये का पूंजी निवेश और 57314 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है ।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस में भारत सरकार की रैंकिंग में राज्य 23वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया है।  ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 75 किलोमीटर ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है और 329 किलोमीटर ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनवर्टर मार्गों से 269 ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है। लगभग एक लाख ग्रामीण इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के निष्पादन अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष के लिए 2158 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इसे पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया है । आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मूल अनुदान के रूप में 50831 राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाना लक्षित है। पेराई सत्र 2019 के लिए गन्ना क्षेत्रफल 84000 हेक्टेयर प्राप्त कर लिया गया है। आगामी पेराई सत्र में 100000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले विभिन्न योजनाओं में 21508 दशमलव 39 हेक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ 9400000 पौधे रोपित किए हैं।

उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है। राज्य सरकार ने आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित परीक्षण के लिए वेब आधारित ऑनलाइन रिर्पोटिंग व्यवस्था का विकास किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जन जागरूकता सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना की गई है। पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बछिया ही उत्पन्न किए जाने के लिए ऋषिकेश में सेक्स सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।  मार्च 2019 से अब तक 100000 सेक्स शॉर्टेड सीमेन स्ट्रॉ का उत्पादन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 13180 ईडब्ल्यूएस मकानों की स्वीकृति मिली है। ईद के अवसर पर 464 आवास मसूरी विकास प्राधिकरण ने लाभार्थियों को आवंटित किए हैं।

राज्यपाल मौर्य ने कहा कि  राज्य के वन संसाधनों के ग्रीन लेखांकन और सतत पर्यावरण निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के वन संसाधनों के प्रवाह मूल्य स्टार्ट मूल्य एवं आर्थिक मूल्य को मौद्रिक रूप में मापा गया है। सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने एवं औद्योगिक वातावरण निर्माण के लिए प्रदेश में श्रम विषयक विभिन्न सुधार किए हैं।  पूंजीगत कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष में 381 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का निर्माण, 697 किलोमीटर लंबाई में पुनर्निर्माण और 20 का निर्माण किया गया है। 45 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है। ग्रामस्तर पर गठित 4141 दुग्ध सहकारी समितियों के 155065 दुग्ध उत्पादक सदस्य 1.85 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध करा रहा है।  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण संयोजकता को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने एवं आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित की गई है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य कर्मचारियों के आवंटन का कार्य राज्य परामर्श समिति ने पूरा कर लिया है।

बेबी रानी मौर्य ने कहा कि  सरकार द्वारा 700000 दुर्गा विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दे रही है। राशन कार्डधारकों का डाटा आरसीएम में अपलोड किया गया है। सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है।  संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला के अलावा पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण कर रही है। प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पांडुलिपियों को संग्रहित किया जा रहा है।आंखों के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है। छात्र-छात्राओं के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि के मुकाबले प्राप्त 12 आवेदनों में से चयनित 588 छात्राओं को 98 लाख 95 हजार की धनराशि वितरित की गई है। सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, संयुक्त चिकित्सालय एवं वेज चिकित्सालयों में होम्योपैथ को बढ़ावा दिया जा रहा है।राजभवन में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गई है। देहरादून में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का  प्रस्ताव है। सरकार ने वित्तीय वर्ष में खनिजों से राजस्व प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 172 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। पर्यटन के विकास के लिए सहस्त्रधारा हेलीपैड से श्री केदारनाथ दर्शन हेमकुंड साहिब दर्शन हेली सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। सरकार ने हिंदी उर्दू, पंजाबी एवं लोकभाषा के संवर्धन के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 13 जनपदों में से दो पायलट जनपदों अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में डिजिटल मैप्स का डिजिटाइजेशन एवं तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना की है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा के क्षेत्र में जारी एकीकृत रैंकिंग में उत्तराखंड को देश के प्रथम तीन राज्यों में गुजरात एवं कर्नाटक के साथ सम्मिलित है। मादक पदार्थों के गैर औषधीय उपयोग को प्रमुखता दी जा रही है। मद्य निषेध की मूल अवधारणा को प्रमुखता प्रदान की गई है। मादक पदार्थों की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को पाठ्यक्रम में शत-प्रतिशत लागू किया गया है। राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व, मध्यमा, द्वितीय वर्ष एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षा में राज्यस्तरीय संपूर्ण पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को क्रमश 500 एवं 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है।  ई लर्निंग सेंटर दूरस्थ पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य हो रहा है। शहीद सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को राज्य अधीन समूह एवं सेवाओं में रोजगार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विगत दो वर्षों से खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।

बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जनपद पौड़ी में झलपाली से दीवाडाडारासलवाद, कीर्तिखाल से भैरव गढ़ी मंदिर और ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम से नीलकंठ मंदिर रोपवे निर्माण के लिए फैसिलिटी स्टडी की जा रही है। बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों के  तेजी से निस्तारण के लिए  देहरादून, हरिद्वार, रुड़की एवं उधम सिंह नगर में फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है। प्रदेश के प्रमुख नगरों के निकटवर्ती ऐसी ग्रामीण बस्तियों में जिनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है में पेयजल सुविधा सुलभ कराने और नगरी क्षेत्रों में पेयजल कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से  975 करोड़ रुपये मिले हैं। काम शुरू हो चुका है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार जलागम प्रबंधन के दृष्टिगत संसाधनों जैसे घूम जल एवं वनस्पति का संवर्धन और संरक्षण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर रही है। सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक एवं अभिनव तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूप एवं लघु बाल निर्माण की योजनाओं में सूक्ष्म सिंचन प्रणाली तथा स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में राज्य योजना अंतर्गत 16 करोड़ 70 लाख रुपये एवं केंद्र पोषित योजना अंतर्गत 84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।  प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रक डिवाइस को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 4000 पुराने वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित कर दिए गए हैं। राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति  उद्यानिकी फसलों, फल, सब्जी, मसाला, फूल और मशरूम उत्पादन के लिए अनुकूल है। सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेंद्रीकृत विकास करना एवं सबको साथ लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है।