विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकपाल विधेयक को दबाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर पुष्कर धामी सरकार के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकायुक्त पर पुन: चिंतन करने की बात कही है।
वर्ष 2022 के चुनाव में भले ही भ्रष्टाचार पर विशेष चर्चा न हुई, लेकिन 2017 में इसी विषय पर भाजपा ने प्रचंड बहुमत की सरकार प्राप्त किया था। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए लोकायुक्त को कभी जरूरी मानने वाली भाजपा सरकार अब तक इस पर मौन दिखती रही है, लेकिन सरकार के ही युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ने चिंतन करने की बात कही है।
लोकायुक्त पर उत्तराखंड राज्य में भी चिंतन हुआ था और 2017 में भाजपा ने 100 दिन के अंदर लोकायुक्त गठन करने का वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए एक समिति की सिफारिश की गई थी लेकिन 2017 से 2022 तक यह काम नहीं हो पाया। अब प्रदेश के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकायुक्त को लेकर फिर से विचार करने की बात कही है। सौरभ बहुगुणा ने बातचीत के दौरान कहा कि 2017 में उनकी सरकार ने जो वादा किया था, उस पर अब फिर से विचार किया जाएगा और लोकायुक्त गठन की दिशा में बात की जाएगी।
