अक्टूबर से उत्तराखंड के दूरदराज़ इलाके भी जुड़ेंगे हवाई सेवाओं से

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केंद्र सरकार की महत्वाकांशी हवाई योजना उड़ान का आगाज़ उत्तराखंड में अक्टूबर से होने जा रहा है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के तहत हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए 14 हवाई मार्गों और एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन भारत सरकार ने कर लिया है। ये सभी निजी हवाई सेवा कंपनियां नागर विमानन मंत्रालय (डीजीसीए), भारत सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। 

पहले चरण में पिथौरागढ़ फिक्स्ड विंग हेलिपैड और चिन्यालीसौड़, गोचर, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट का संचालन 4 अक्टूबर 2018 तक शुरू हो जायेगा। इसके लिये पुलिस बल की, फायर मैन की विशेष ट्रेनिंग और तैनाती पर इन दिनों राज्य प्रशासन काम कर रहा है।उड़ानों के लिये तकनीकी सुविधाएं और उपकरण डीजीसीए द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई सेवाओं के लिए राज्य सरकार एटीएफ पर छूट, रियायती दर पर बिजली और पानी, हवाई अड्डों पर निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि शमन आदि सुविधाएंदेगी। 

उत्तराखंड पुलिस के 108 जवानों की तैनाती हेलिपैड और हेलीपोर्ट पर की जानी है। अलग-अलग चरणों में इनकी ट्रेनिंग ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दिल्ली द्वारा दी जा रही है। डीजीसीए ने स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट मोका(मिनिमम ऑब्स्ट्रिक्शन क्लीयरेंस एल्टीट्यूड) को दे दी है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर में राज्य सरकार की एयर स्ट्रिप है। इसे हेलिड्रोम में विकसित किया जा रहा है। जबकि सहस्त्रधारा में हेलिड्रोम और हल्द्वानी में हेलिपैड पहले से ही उपलब्ध है।

“उड़ान” योजना के तहत उड़ानों के टिकटों को रियायती दरों पर मुहैया कराया जायेगा और कंपनियों द्वारा टिकटों पर दी जा रही सब्सिडी सरकार भरेगी। प्रदेश के हवाई मार्गों पर वाइबिल्टी गैप फंडिंग के तहत किराए की सब्सिडी में 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह राशि 40 करोड रुपये सालाना होगी।इस योजना के तहत किसी भी उड़ान में अधिक्तम किराया 2500 रुपये होगा। वहीं दो गंत्वयों की दूरी 500 किमी से ज्यादा नहीं होगी। अप्रैल 2017 में इस योजना के तहत पहली उड़ान हिमाचल के शिमला से दिल्ली के बीच शुरू हुई थी।

गौरतलब है कि 4, 5 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है।