देहरादून। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में नई दिल्ली में मदरसा शिक्षक संघ ने मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद डॉ निशंक ने इस संबंध में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।
रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू एसपीक्यूईएम (स्कीम फाॅर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा) योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड के मदरसों में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षकों की तैनाती की गयी थी। ऐसे में वर्ष 2015 से अब तक इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
नेगी ने बताया कि उक्त मामले में उत्तराखण्ड शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिनांक बीते वर्ष 13 दिसम्बर को सचिव, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 के लिए कुल धनराशि 2214.41 लाख रुपये अवमुक्त करने का आग्रह किया गया था। इसको छह माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई है। वेतन नहीं पाने के मामले में मदरसों की संख्या लगभग 248 और वहां कार्यरत शिक्षकों की संख्या करीब 750 है। इस संबंध में पूर्व में ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।
