नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी बैंकों में रखा आम लोगों का पैसा 100 फीसदी सुरक्षित है। सरकार अपने सभी सरकारी बैंकों के साथ खड़ी है, ऐसे में आम लोगों के पैसें को कोई जोखिम नहीं है। सरकार, सरकारी बैकों में जमा रकम की जिम्मेदारी रखती है। सरकारी बैकों के वित्तीय हालात और एनपीए (ना लौटने वाले कर्ज) के समाधान के लिए एक अलग से कंपनी बनाने के प्रस्ताव का एक समिति अध्ययन कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, बैंकिंग को देश के हर कोने तक ले जा रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में सरकार सभी सरकारी बैकों के साथ खड़ी है, और हर एक सरकारी क्षेत्र के बैंक के भविष्य को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। हम सभी सरकारी क्षेत्र के बैकों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बैंक ही वित्तीय व्यवस्था को सबसे निचले स्तर तक के आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अब नुकसान में जाएंगे। सभी बैंक अब बुरे वित्तीय हालात से बाहर निकल रहे हैं। अब सभी बैंकों के पास इतने वित्तीय संसाधन है, कि वे कानूनी तौर पर सही कारोबार को वित्तीय मदद दे सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सुनील मेहता की अध्यक्षता में बनाई कमेटी बैंकों के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। इस प्रस्ताव में बैकों को एक परिसंपत्ति पुर्नगठन कंपनी बनानी चाहिए या एक कंपनी बनाई जाए जो बैकों की परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सके। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि इस तरह की दोनों कंपनियों का भी गठन किया जा सकता है। सुनील मेहता की अध्यक्षता में बनी समिति इसी प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है।
