देहरादून। राज्य में आपदा प्रबंधन और पर्यटन की दृष्टि से नए स्थानों पर हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग को ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए जहां अभी हेलीपैड नहीं हैं।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई पट्टियों और प्रमुख हेलीपैडों की सुरक्षा के लिए सिविल एविएशन सिक्योरिटी के गठन पर समुचित विचार करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 365 एकड़ भूमि की आवश्यकता हैं, जिसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग आवश्यक पैरवी करे। पंतनगर एयरपोर्ट में नाइट लैण्डिंग सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जाए।
मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में सेवा दे रही हेलीकॉप्टर कम्पनियों के लिए सीएसआर के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निःशुल्क कुछ घंटे निर्धारित करने की नीति बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। केदारनाथ में हवाई सेवाएं दे रही कम्पनियों द्वारा अधिक किराया वसूली की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को उनके अनुश्रवण को प्रभावी तंत्र बनाने को कहा।
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक डॉ. आर.राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष सात करोड़ रुपये राजस्व के लक्ष्य के सापेक्ष 5.80 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। नैनीसेनी हवाई पट्टी पर डीजीसीए द्वारा उठाई गई आपत्तियों का प्रतिउत्तर भेजा जा चुका है। नैनीसेनी हवाई पट्टी पर एअरपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय सड़क शोध संस्थान द्वारा की जाएगी। पंतनगर-देहरादून के लिए उड़ान योजना के अन्तर्गत डेक्कन एयरवेज द्वारा दिसम्बर माह तक सेवा प्रारम्भ की जाएगी। केदारनाथ क्षेत्र में कुल 13 हवाई कम्पनियों को अनुमति दी गई है। वर्तमान में कुल आठ कम्पनियों द्वारा सेवाएं दी जा रही है। प्रदेश में कुल 49 हेलीपैड हैं। बैठक में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, सचिव मुख्यमंत्री, अमित सिंह नेगी उपस्थित रहे।
