देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन प्रभाग के बीच विभिन्न परियोजनाओं का आंकलन करने और अधिकारियों व कर्मचारियों को परियोजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने का लेकर करार हुआ। पांच वर्ष के समझौते के तहत एफआरआई नीरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी व जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का मोडयूल तैयार करने का काम करेगा।
एफआरआई की निदेशक डा. सविता और वाटरशैड मैनेजमेंट के निदेशक अमित कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। डा. सविता ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष के लिए है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य नीरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ ही जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का मोडयूल बनाना है। साथ ही विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण एवं उन संस्थानों द्वारा परियोजना में शामिल राज्यों के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना है।
इस परियोजना के अंतर्गत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, ओडिशा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तेलंगाना नौ राज्यों में जल विभाजन प्रबंधन कार्यकलापों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना की लागत 4.99 करोड़ रुपये है। इस मौके पर वन अनुसंधान संस्थान से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
