उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में हुई बैठक में शनिवार को नई आबकारी नीति, राज्य बजट और राज्यपाल के अभिभाषण सहित कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 13 बिंदुओं को रखा गया। राज्य का अनुमानित बजट 53, 000 हजार करोड़ रुपये होगा। यह पिछले साल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने की।
-उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी, बार की अवधि होगी तीन साल,12 प्रस्तावों पर मुहर
– बजट होगा 53 हजार करोड़ रुपये, पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद का इजाफा
शासकीय प्रवक्ता और मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि राज्य का 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा। राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत 3600 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है। अब जिलाधिकारी लाटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन करेंगे। प्रदेश में अब बार का लाइसेंस तीन साल की अवधि के लिए दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में नर्स सेवा नियमावली को अनुमति दी गई है। इसके तहत 160 सिस्टर और 1050 स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। इसमें से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती की जाएगी। बाकी सीटों में 70 प्रतिशत जनरल और 30 प्रतिशत डिप्लोमा डिग्री धारक आवेदकों के लिए होंगी।
कौशिक ने बताया कि राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई है। अब युवा आयोग भी राज्य योजना आयोग के अंतर्गत होगा। उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति के साथ परिवहन विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर निर्णय लिया गया।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। पहले विधानसभ अध्यक्ष होते थे इस परिषद के सदस्य। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे। आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से सरकार कहीं भी मद्यनिषेध की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी दी गई है।
