देहरादून। लंबे अर्से बाद राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में घटे घटनाक्रम पर मंगलवार को संस्थान के कार्यवाहक निदेशक केवीएस राव ने चुप्पी तोड़ी। राव ने अभी हाल ही में ही संस्थान का कार्यभार संभाला है। उन्होंने आदर्श विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन के संबंध में संस्थान का पक्ष प्रस्तुत किया।
निदेशक राव ने बताया कि संस्थान में आंदोलित छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों के समाधान के लिए कार्यवाही की गई है। इसके लिए संलग्न प्रपत्र के अनुसार कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जिसके आधार पर सभी छात्र-छात्राओं द्वारा आंदोलन समाप्त करते हुए पूर्ववत अध्ययन कार्य में सहयोग करने का संकल्प लिया गया। निदेशक के अनुसार संस्थान एवं आदर्श विद्यालय कार्य पूर्ववत संचालित होगा। पत्रकार वार्ता में निदेशक केवीएस राव, चिकित्साधिकारी डॉ. गितिका माथुर तथा शिष्टाचार अधिकारी योगेश अग्रवाल उपस्थित थे।
चिकित्साधिकारी गितिका माथुर की ओर से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें संस्थान की ओर से छात्रों की मांगों पर कार्यवाही की बात कही गई है। छात्रों की सभी 30 सूत्री मांगों पर संस्थान द्वारा एक चार्टर भी जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की मांगों और संस्थान की कार्यवाहियों की चर्चा भी की गई है। संस्थान द्वारा छात्र-छात्राओं को आईकार्ड जारी करने की मांग पर कहा गया है कि 15 सितंबर से पहले आईकार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार माता-पिता को दो दिन के लिए परिसर में रहने की अनुमति दी जाएगी। खेल के मैदान पर ईमारत का कार्य प्रगति पर है। इस संदर्भ में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। संस्थान के छात्रों द्वारा की गई मांग पर निदेशक का कहना है कि गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसे जल्द से जलद वितरित किया जाएगा। बच्चों को हर महीने की 15 तारीख को पॉकेट मनी वितरित कर दी जाएगी जिसे ढाई सौ से तीन सौ करने पर कार्य परिषद की स्वीकृति ली जाएगी। इसी प्रकार 11वी, 12वीं मे गणित, विज्ञान, संस्कृत चुनने के लिए फरवरी-मार्च 2019 में सीबीएसई को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कर्मचारियों के विद्यार्थियों से बातचीत करने को को संवेदनशील बनाया जाएगा तथा आदर्श विद्यालय हेतु एक अतिरिक्त हॉस्टल वार्डन 30 सितंबर से नियुक्त किया जाएगा।
छात्रों ने अपनी पहली मांग सुचित नारंग को हटाने की की थी, जिस पर निदेशक का कहना है कि संगीत अध्यापक को संस्थान से 17 अगस्त से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार प्रशासन द्वारा अपनी राजनीति में छात्रों को जबरन शामिल करने के प्रश्न पर संस्थान का कहना है कि यह आरोप सही नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पुलिस के सामने कोई भी वक्तव्य देने से पहले नके माता-पिता को सूचित किया जाएगा तथा बयान की कापी उन्हें दी जाएगी। रात में भी एक अंशकालिक चिकित्सक नियुक्त किया जाएगा। यह प्रक्रिया प15 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। छात्रावास में छात्रों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा पर निदेशक का कहना है कि 21 अगस्त से पहले महिला छात्रावास में दो महिला गार्ड नियुक्त हो जाएंगी। पुरुष छात्रावास में पहले से ही गार्ड तैनात है। इसी प्रकार पुरुष मेस कर्मियों को महिला छात्रावास में प्रवेश करने पर छात्राओं को सूचित किया जाएगा। संस्थान के निदेशक ने मामले को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं है ताकि किसी तरह की समस्या न हो। निदेशक द्वारा कहा गया है कि संस्थान केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर सही सलामत चले इसकी जिम्मेदारी उनकी है और इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
