देहरादून, सीमा विस्तार के शहरी विकास विभाग के संशोधित प्रस्ताव को देखते हुए देहरादून नगर निगम में 60 गांवों को शामिल करने के नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार पर निगम क्षेत्र में 11 और गांवों को शामिल करने का दबाव है।
निकाय क्षेत्रों के सीमा विस्तार के तहत शहरी विकास विभाग ने देहरादून नगर निगम में आसपास के 60 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद शहरी विकास विभाग ने यह कहकर संशोधित प्रस्ताव भेजा कि 11 गांव सूची से छूट गए थे। इस तरह कुल 71 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्रों को शहर का हिस्सा बनाने पर विरोध और राजनीतिक नफा-नुकसान की गुणा-भाग के बीच यह बात सामने आई कि शासन ने 60 गांवों को ही नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि अब इस नोटिफिकेशन को शासन ने रोक दिया है।
शहरी विकास के अपर निदेशक उदय सिंह राणा के मुताबिक शासन अब नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसमें 71 गांवों को भी शामिल किया जा सकता है या गांवों की संख्या में कमी भी हो सकती है। यह निर्णय पूरी तरह शासन पर टिका है।
जिस नगर निकाय क्षेत्र में 60 वार्ड हैं, वहां अधिकतम 100 वार्ड बनाने और जहां अभी वार्डों की संख्या 20 है, वहां अधिकतम 40 वार्ड बनाए जा सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दून की बात करें तो 60 वार्डों वाले नगर निगम में अधिकतम 100 वार्ड बनाए जा सकते हैं। अपर निदेशक शहरी विकास उदय सिंह राणा ने बताया कि हालांकि वार्डों की संख्या संबंधित क्षेत्र में जनगणना 2011 की जनसंख्या के फॉर्मूले पर निर्भर रहेगी। इस आधार पर देखें तो दून में वार्डों की संख्या 80 पार कर सकती है।
