(देहरादून) उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही जहरीली शराब कांड को लेकर जमकर हंगामा करते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। कांग्रेस विधायक बहिष्कार कर बाहर चले गए और विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। इसके बाद अध्यक्ष ने तीन बजे तक सदन को स्थगित कर दिया।
पहली बार अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मोर्या को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा में राष्ट्रीय गान शुरू होने के बाद जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृद्येश ने आपत्ति जताई की सुबह ग्याह बजे से पहले सदन कैसे शुरू कर दिया गया। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 10.55 पर शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेकर सरकार को जवाब देना होगा।
राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था कि विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गया। विपक्ष का कहना था कि जहरीली शराब कांड में फंसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस बीच हंगामे के दौरान भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जनसामान्य की सुविधा के लिए वेबसाइट बनाई गई। राज्य के नियोजित विकास के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। उत्तराखंड राज्य के आर्थिक विकास में उधोग क्षेत्र का मेहत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय सेना एवम अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितो को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है।
वहीं, विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए और विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने में बैठ गए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
उत्तराखंड के बजट सत्र में पांच नए विधेयक सदन पटल पर रखे जा सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पुनर्विचार को प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के लिए अभी तक विधायकों द्वारा 685 प्रश्न लगाए गए हैं।
ये विधेयक हो सकते हैं पेश
-उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग धारा 3 (ख), संशोधित विधेयक, 2019 -हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
-उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण) विधेयक, 2019
-सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019
-भारतीय भागीदारी (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019
