पत्रकार उमेश कुमार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख़्यमंत्री पर लगे आरोपों की सीबीआई जाँच के आदेश जारी कर केस दर्ज करने को कहा है। जल्द सीबीआई इसमें जाँच शुरू करेगी क्योंकि कोर्ट ने दो दिन के अंदर जाँच शुरू करने के आदेश दिये हैं। साथ ही कोर्ट ने पत्रकार पर दर्ज केस ख़ारिज कर दिये हैं। इस आदेश के बाद जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और जल्द राज्यपाल से मिलकर मुख़्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग करेंगे तो वही मुख़्यमंत्री ने इस पर कानूनी प्रकिया अपनाने की बात कही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पर अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है इसलिए सरकार भी न्यायिक प्रक्रियाओं का ही सहारा लेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है इसलिए जो भी कुछ होगा वह सब सामने आ जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि मामला बहुत गंभीर है। इसीलिए कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में निर्देश देने के साथ-साथ कार्रवाही के लिए तय सीमा भी निर्धारित की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड के इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है उससे मामला बड़ा है जिसमें विपक्ष राज्यपाल से जल्द ही मिले का काम करेगा और इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई करने की मांग करेगा।
नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े मसले की सीबीआई जांच के आदेश पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आक्रामक रुख अखित्यार किया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्यपाल इस पर दखल दें ताकि जांच को निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाया जा सके।प्रीतम सिंह ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली त्रिवेंद्र सरकार में भरष्टाचार चरम पर है। हाईकोर्ट के आदेश से सच सामने आ गया है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
