देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जनता के सुझाव से ही राज्य का बजट तैयार करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने रविवार को आगामी वित्त बजट फाइनल करने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के हर वर्ग से जन संवाद के जरिये सुझाव लिए। संवाद कार्यक्रम में कुल 1127 लोगों ने जुड़कर राज्य के बजट पर अपनी राय दी। जिस पर मंत्री ने सीधे संवाद में ही प्रति उत्तर देते हुए फेसबुक पर जुड़ने वाले सभी नागरिकों से कहा कि उनके सुझावों पर अमल होगा और उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का उचित समधान किया जाएगा।
सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने राज्य के नये बजट के स्वरूप को लेकर फेसबुक के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया।
कहा कि हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है जो प्रदेश के हित में है। सरकार का मानना है कि बजट किताबी न होकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप होगा। वित्त मंत्री से फेसबुक के जरिये संवाद कार्यक्रम में लोगों का उत्साह दिखने को मिला और एक घंटे के अंतराल में 1127 लोगों ने अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा कि प्रश्नकर्ताओं को लिखित में जानकारी दी जाएगी और बजट सत्र के बाद भी संवाद कार्यक्रम किया जाएगी। मंत्री का कहना है कि बजट किताबी न होकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप होगा।
मंत्री प्रकाश पंत ने कतिपय युवाओं तथा रोजगार के प्रश्न पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद हैं। जिनमें कि वर्तमान में 1,73,000 पद भरे हुए हैं। सरकार द्वारा रिक्त पदों की पारदर्शिता से भर्तियो की जा रही है, लगभग 09 लाख 33 हजार सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत है। वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3000 पदों को भर दिया गया है, तथा 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, हमारी सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों भर्ती मेले कराकर अशासकीय संस्थानो में रोजगार दिलाये गये है, तथा भारत सरकार से अनुरोध कर सेना द्वारा भर्ती मेले लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरकारी नौकरियों से अलग रोजगार दिलाने के लिए युवाओं में स्किल डेवलपमेन्ट करने की अवधारणा से कार्य कर रही है, जिसके परीपेक्ष्य में इस वर्ष 13800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका है तथा प्रक्रिया गतिमान है। 2018 में इन्वेस्टर समिट में भी 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आये है, जिसमें से लगभग 24 हजार करोड़ रु निवेश हो चुका है, इसमें भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ इलाकों में मुलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और सरकार द्वारा 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिले है, और गैर आबाद गांव की संख्या कम हुई है। सरकार द्वारा गांवों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गयी है। दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के लिए 190 प्राथमिक मुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित किया जा रहा है तथा 2286 चिकित्सा से जुड़ी नौकरियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया गतिमान है, हर गांव में यातायात संयोजन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया की राज्य में 3 मैदानी जनपदों का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है तथा पहाड़ी जनपदों में जीडीपी रेट बढ़ाना हमारी सरकार की चुनौती है, जिसको देखते हुए कृषि सेवाओं में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार अंजली नौरियाल के महिला असमानता के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है और सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। बताया कि विगत 22 जनवरी, 2015 से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के अभियान अग्रसर है। महिला हमारे पहाड़ की अर्थिकी की रीढ़ है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के दृष्टिकोण से आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की हमारी योजना है, जिसके तहत अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। इस अवसर पर अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पूर्व उप कुलपति कुमांऊ विश्वविद्यालय प्रो. बीके जोशी ने भी शिक्षा महिला असमानता विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिये। इस अवसर पर अपर सचिव वित्त सविन बंसल, एलएन पन्त, बजट अधिकारी मनीष उप्रेती उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा द्वारा किया गया ।
