उत्तराखंड में बड़े प्रशासनिक बदलाव, 13 आईएएस और तीन पीसीएस समेत 18 अधिकारियों के स्थानांतरण

उत्तराखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अधिकारियों को अपने नए कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें 13 आईएएस, तीन पीसीएस और दो सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यह प्रशासनिक पुनर्गठन राज्य के विभिन्न विभागों और पदों में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है।

उत्तराखंड शासन के अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश पत्र के अनुसार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के तहत लालरिन लियाना फैनई (आईएएस-1997) को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है। वे पहले अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आबकारी विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत थे। रणवीर सिंह (आईएएस-2009) को अपर सचिव-गन्ना एवं चीनी, प्रबंध निदेशक-उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल, महानिदेशक कृषि व उद्यान विभाग के रूप में कार्यरत थे। धीराज सिंह गर्याल (आईएएस-2009) को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, आयुक्त-ग्राम्य विकास के रूप में कार्यरत थे। उदय राज सिंह (आईएएस-2010) को अपर सचिव-गन्ना एवं चीनी, गन्ना निदेशक-उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के रूप में तैनात किया गया है। वे पहले जिलाधिकारी-ऊधमसिंह नगर, अपर सचिव-गन्ना चीनी के पद पर कार्यरत थे। आनंद स्वरूप (आईएएस-2010) को अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण, अपर सचिव नियोजन के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव, आपदा प्रबंधन, कृषि व कृषक कल्याण, निर्वाचन विभागों में कार्यरत थे। विजय कुमार जोगदाण्डे (आईएएस-2012) को प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम के रूप में तैनात किया गया है। वे पहले अपर सचिव आयुष, नियोजन, अपर दुग्ध एवं दुग्ध विकास विभागों में कार्यरत थे। रीना जोशी (आईएएस-2013) को अपर सचिव-राजस्व, अपर सचिव-कार्मिक एवं सतर्कता, सिंचाई एवं लघु सिंचाई के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले मुख्य सचिव, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के पद पर कार्यरत थीं। आनंद श्रीवास्तव (आईएएस-2013) को अपर सचिव, सिंचाई एवं लघु सिंचाई के पद पर नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभागों में कार्यरत थे। मनुज गोयल (आईएएस-2014) को अपर सचिव-ग्राम्य विकास, आयुक्त-ग्राम्य विकास के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव, ग्राम्य विकास, एपीडी, आईएलएसपी परियोजना निदेशक-यूजीवीएस-आरईएपी के रूप में कार्यरत थे। अनुराधा पाल (आईएएस-2016) को अपर सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में तैनात किया गया है। वे पहले अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण के पद पर कार्यरत थीं। गौरव कुमार (आईएएस-2017) को अपर सचिव-ग्राम्य विकास, आयुक्त-ग्राम्य विकास के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के रूप में कार्यरत थे। अपूर्वा पाण्डेय (आईएएस-2018) को अपर सचिव-पेयजल, सचिव रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले कल्याण विभाग, अपर सचिव, गृह विभाग के रूप में कार्यरत थीं। अभिनव शाह (आईएएस-2019) को निदेशक, जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान, गोपेश्वर के रूप में तैनात किया गया है। वे पहले मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के रूप में कार्यरत थे।पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के तहत ईलागिरी (पीसीएस) को अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पद पर कार्यरत थीं। मोहन सिंह बर्निया (पीसीएस) को अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर आयुक्त-आबकारी के रूप में कार्यरत थे। दिनेश प्रताप सिंह (पीसीएस) को विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, अधिशासी निदेशक, चीनी मिल, डोईवाला के रूप में कार्यरत थे। प्रदीप सिंह रावत (सचिवालय सेवा) को अपर सचिव-राजस्व, सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव-राजस्व, सचिवालय प्रशासन, सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में कार्यरत थे। प्रदीप जोशी (सचिवालय सेवा) को अपर सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व, सचिव-उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले अपर सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व, सचिव-उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के रूप में कार्यरत थे। उत्तराखंड शासन ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपनी नई तैनाती के तहत तत्काल कार्यभार ग्रहण करें और अपनी तैनाती से संबंधित रिपोर्ट और प्रमाणपत्र कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराएं। यह प्रशासनिक पुनर्गठन राज्य सरकार के कार्यों को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए किया गया है।