देहरादून/विकासनगर। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनता नहीं शराब माफियाओं की शुभचिंतक है। हाल यह है कि माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए रातों-रात न्यायालयों के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नियमों बदल दिया जाता है।
मोर्चा कार्यालय में सोमवार को नेगी ने प्रेस वर्ता में यह आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 में मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के पास लोक निर्माण विभाग का जिम्मा भी है। शराब माफियाओं की राह में रोड़ा बने न्यायालय के आदेश को रातों-रात पलट दिया जाता है।
न्यायालय के आदेशों में उल्लेख था कि राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। उक्त फरमान से परेशान त्रिवेन्द्र ने आठ अप्रैल 2017 को यह कहकर राज्य राजमार्ग को जिला मार्ग में परिवर्तित कर दिया कि मार्ग के दोनों ओर जनसंख्या दबाव सहित भवन निर्माण गतिविधियों में निरन्तर वृद्धी होने से पेयजल, सीवर, टेलीफोन, बिजली लाईन, नाली निर्माण, ट्रांसफार्मर आदि अव्यवस्थित होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही हैं। यानि जनहित दर्शाकर पूरी तरह से माफियाओं को शराब की दुकानें खोलने का मार्ग प्रशस्त्र कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है।
नेगी का कहना है कि उक्त् जनहित के फरमान की धज्जियां उड़ाने के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्र ही काफी है जिसमें उनके द्वारा शराब की दुकानों को लोक निर्माण विभाग (लोनवि) की अधिसूचना से जोड़ दिया है। यानि नियम शराब माफियाओं को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे।
नेगी ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सिंचाई, लोनिवि आदि विभागों के सेवानिवृत्त वर्कचार्ज आदि के कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए कई वर्षाें से परेशान हैं लेकिन सरकार को जनता की नहीं माफियाओं की चिंता है।
