देहरादून। जिन शिक्षकों ने अब तक भारत सरकार के वेबसाइट या पोर्टल पर आधार नम्बर अपलोड नहीं किया है उनके पास 15 नवंबर तक का ही समय है। अगर 15 नवंबर तक जानकारी अपलोड नहीं की तो अगले माह यानि नवंबर से ऐसे शिक्षकों का वेतन रुक जाएगा। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पूरी जानकारी भी अपलोड करने का आखिरी मौका दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आधार नम्बर से लिंक करने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। इस बाबत डीजी की ओर से पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है। जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों के आधार नम्बर व छात्रों के आधार नम्बर संबधी शत प्रतिशत विवरण भी भारत सरकार के बेब साइट या पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 नवंबर तक सभी शिक्षकों के आधार कार्ड से संबधित विवरण भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नहीं तो ऐसे शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने बताया कि ये भारत सरकार की आधार अनिवार्य करने की योजना है। जिसको शिक्षा विभाग भी फॉलो कर रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र से ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया है जिसमें आधार नम्बर न होने की स्थिति में सेलरी भी रूक जाऐगी। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने बताया कि छात्रों का डाटा बेस एमआईएस से संबधित जिन 2411 स्कूलों ने अब तक डाटा फीड नहीं किया है। उनके पास आखिरी मौका है। शिक्षा विभाग ने ऐसे 2411 स्कूलों को उनके खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे स्कूलों को 30 अक्टूबर 2017 तक डाटा फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों के पास सिर्फ 04 दिन शेष हैं।
