स्मार्ट सिटी योजना के तहत शासन ने एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) का ढांचा तैयार कर दिया है। मंडलायुक्त को इसके अध्यक्ष के साथ ही प्रथम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब शासन ने एसपीवी का पंजीकरण देहरादून स्मार्ट सिटी लि. के रूप में कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
जो कि शासकीय कंपनी होगी। संभवत: एक सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई भी पूरी कर ली जाएगी। मंगलवार को एसपीवी के ढांचे के गठन की फाइल पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नोडल विभाग शहरी विकास की सचिव राधिका झा ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए। आदेश के अनुसार एसपीवी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या पांच और अधिकतम 14 रखी जा सकती है। फिलहाल न्यूनतम पांच ही निदेशकों की तैनाती एसपीवी में की गई है। इसके अलावा एक लाख शेयर में से 99 हजार 994 शेयर 50-50 फीसद की हिस्सेदारी में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम को शामिल किया गया है। जबकि एक-एक शेयर एमडीडीए के सचिव, लेखाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम के दो स्वास्थ्य अधिकारी व वरिष्ठ वित्त अधिकारी को दिए गए हैं।
ये हैं एसपीवी के निदेशक
प्रथम, मंडलायुक्त
दूसरे, उपाध्यक्ष एमडीडीए
तीसरे, अपर सचिव शहरी विकास
चौथे, अपर निदेशक शहरी विकास
पांचवें, नगर आयुक्त देहरादून
महत्वपूर्ण अधिकारी भी होंगे शामिल
एसपीवी में अभी भी नौ और निदेशकों को शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जैसे-जिलाधिकारी आदि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ताकि उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य भी किया जा सके।
