देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को इंटीग्रेटेड पाॅवर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सचिवालय में स्थापित सोलर पैनल का लोकार्पण किया। सचिवालय परिसर में 10.40 लाख की लागत से कुल 20 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफ टाॅप विद्युत स्थापित किया गया है। एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत देहरादून तथा हरिद्वार के सरकारी भवनों पर 2765 किलोवाट की क्षमता के सोलर रूफ टाॅप स्थापित किये जा रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 17.90 करोड़ रुपये है।
सचिवालय परिसर में ग्रिड से विद्युत आपूर्ति के लिए पांच विद्युत संयोजन स्थापित हैं, जिनका कुल विद्युत भार 890 किलोवाट है एवं औसतन डेढ़ लाख यूनिट प्रतिमाह का उपभोग हो रहा है। इस संयंत्र से दो माह में लगभग चार हजार यूनिट का उत्पादन हुआ है जिससे विद्युत मूल्य में लगभग 20 हजार रूपये की बचत हुई है। इस संयंत्र की लागत लगभग आठ वर्षों में वसूल हो जायेगी तथा अगले 17 वर्षों में इससे लगभग 20 लाख रूपये की बचत होगी।
सचिवालय परिसर स्थित अब्दुल कलाम भवन की क्षत पर स्थापित 09 किलोवाट का सोलर संयत्र भवन के कुल विद्युत उपभोग का लगभग 04 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति करेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा राधिका झा एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे।
