उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि कुमाऊं विवि समेत राज्य के अन्य विवि में स्थानीय छात्रों को दस फीसद अधिमान अंक खत्म के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी को दिल्ली में ही डटे रहने को कहा गया है। विशेष अनुमति याचिका में राज्य की परिस्थितियां भिन्न होने के साथ ही राज्य के बोर्ड से 12वीं में 75 फीसद अंक से अधिक नहीं आने को आधार बनाया गया है।
नैनीताल क्लब में मीडिया से मुखातिब डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के विवि कैंपस व कॉलेजों में पहली बार 90 फीसद एडमिशन ऑनलाइन किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जब तक कॉलेजों में भवन समेत अन्य अवस्थापना सुविधाएं नहीं हों, तब तक सेमेस्टर सिस्टम प्रभावी नहीं हो सकता। पहाड़ के कॉलेजों में दिक्कतों को देखते हुए सेमेस्टर सिस्टम पर पुनर्विचार किया जा रहा है, इसके लिए शिक्षाविदों की कमटी बनाई जा रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ हुई बैठक में एक से लेकर दसवीं तक की कक्षा में फेल नहीं करने की नीति पर फिर से विचार करने तथा बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के डिग्री कॉलेजों में 524 शिक्षकों की कमी है जबकि 448 प्राध्यापक संविदा पर काम कर रहे हैं।
शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ बैठक की गई, उम्मीद है अगले दस दिन में राज्य में करीब नौ सौ डिग्री कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कॉलेजों में शौचालय समेत अन्य सुविधाओं के लिए तीन करोड़ की धनराशि जारी की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक समान विभागों के एकीकरण करने के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि नीति आयोग ने भी ऐसा सुझाव दिया है।
