हरिद्वार। राज्य के हजारों सरकारी विद्यालयों में शौचालय व बिजली जैसी उपलब्ध नहीं है। इसका खुलासा सर्व सेवा संगठन समिति के पदाधिकारी मनोज निषाद द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना से हुआ है।
मनोज निषाद को आरटीआई के जवाब में राज्य परियोजना कार्यालय व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 176 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च माध्यिम प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय व 3375 विद्यालयों में बिजली सुविधा नहीं है। इसके अलावा, राज्य के 28 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय व 256 विद्यालयों में बिजली की सुविधा नहीं है।
मनोज निषाद ने बताया कि दुखद विषय है कि आजादी के 70 साल तथा उत्तराखण्ड के अलग राज्य बनने के 17 साल बाद भी राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में शौचालय व बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। बच्चे खुले में शौच करने व अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। जिस राज्य में बिजली बनती है। उसी राज्य के सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं होना बेहद चैकाने वाला है। स्कूलों में शौचालय नहीं होना सरकार के राज्य को खुले में शौच मुक्त करने की घोषणा पर भी सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि सर्व सेवा संगठन समिति सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को शौचालय व बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इसके लिए चाहे मानवाधिकार आयोग व बाल आयोग तक क्यों न जाना पड़े।
