देहरादून। सरकार और शासन के खिलाफ राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन की हुंकार भरी। शनिवार को प्रदेशभर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े कर्मचारियों ने सुबह दस से दोपहर एक बजे तक कार्यबहिष्कार किया। सांकेतिक कार्यबहिष्कार 30 नवंबर तक जारी रहेगा और एक दिसंबर से कर्मचारी पूर्णरूप से कार्यबहिष्कार पर चले जाएंगे। 23 सूत्रीय मांग पत्र में पदोन्नत वेतनमान की पुरानी व्यवस्था बहाल करने और वेतन विसंगतियों का निस्तारण प्रमुख हैं। 27 नवंबर को परिषद के प्रतिनिधि मंडल की मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से वार्ता भी प्रस्तावित है।
राजधानी में विभिन्न विभागों के कर्मचारी विकास भवन परिसर में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह और प्रदेश महामंत्री प्रदीप कोहली ने कहा कि मुख्य सचिव से प्रस्तावित वार्ता से कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। वेतन समिति ने वेतन विसंगतियों के निस्तारण की जो रिपोर्ट बनाई, वह कर्मचारी विरोधी है। 300 संवर्गों में से महज 28 संवर्गों की विसंगतियों का ही निस्तारण हुआ। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि पूर्व में 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान का लाभ मिलने की व्यवस्था थी। लेकिन, सरकार ने इसे 10, 20, 30 वर्ष कर दिया, जो कतई मंजूर नहीं होगा। इस दौरान नंदकिशोर त्रिपाठी, चौधरी ओमवीर सिंह, किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, बीके धस्माना, चमन असवाल, प्रदीप जोशी, सुभाष शर्मा, पवन सैनी आदि मौजूद रहे।
