देहरादून। वर्ष 2020 तक उत्तराखंड में गंगा को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार पंचेश्वर बांध परियोजना के विस्थापितों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के निजी मेडिकल संस्थानों को फीस वृद्धि के निर्णय को वापस लेने के निर्देश दिए गए है। किसी भी कालेज को मनमानी नहीं करने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय एक्ट में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों की वजह से सत्र प्रभावित नहीं होगा। सभी छात्रों को पुस्तकें समय पर मिलेंगी। इसके लिए डीबीटी को भी लागू किया गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है।
रविवार को हरिद्वार रोड स्थित एक स्थानीय होटल में एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। एनएच 78 भूमि घोटाला, शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्रों एवं खाद्यान घोटाले में सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की है। इन पर अभी भी जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार पर अधिक बल दे रही है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। ‘ग्राम लाईट’ नाम से एलईडी बल्बों एवं अन्य उपकरणों को बनाने एवं रेडिमेट गारमेंट्स बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश के 625 मंदिरों में स्थानीय उत्पादों पर आधारित लोकल प्रसाद बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ‘13 न्यू डेस्टिनेशन 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट’ की योजना है। 2020 को राज्य स्थापना दिवस तक 05 हजार होम स्टे को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को कृषि एवं हार्टिकल्चर के क्षेत्र में कलस्टर एप्रोच पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्गनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसके दृष्टिगत आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्गेनिक खेती के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारपुरी का सुनियोजित तरीके से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। केदारपुरी को नए स्वरूप में हाईटैक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।
