ऋषिकेश, योगभूमि ऋषिकेश में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी है। करीब दो माह पहले गठित की गई टास्क फोर्स कमेटी ने सोमवार को नगर निगम के सभागार में बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की।
टास्क फोर्स कमेटी प्रभारी उप जिलाधिकारी प्रेमलाल ने एनएच, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कब्जाई गई सरकारी भूमि की निशानदेही में आ रही दिक्कत पर विचार किया।
उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता की याचिका पर जिला प्रशासन को हाईकोर्ट तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट ने प्रशासन से कार्रवाई कर रिपोर्ट भी मांगी है। हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता 12,000 से अधिक अतिक्रमणकारियों की सूची सौंप चुके हैं।
