नगर निगम काशीपुर, ने दुकानों का सर्वे किया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आए हैं। सर्वे में अभी तक तीन हजार से अधिक दुकानें चिह्नित हो चुकी हैं, जबकि वर्तमान में करीब 927 दुकानों से ही टैक्स वसूला जा रहा है। इससे साबित हो गया है कि टैक्स विभाग नगर निगम को राजस्व का चूना लगा रहा था।
नगर निगम के दायरे में 20 वार्ड हैं। इसमें ड्राइक्लीनर्स, लॉजिंग हाउस, प्रिटिंग प्रेस, पेट्रोल पंप, आटा, मसाला चक्की, चाय की दुकान, घी की डेरी, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि दुकानें हैं। सैकड़ों कॉमर्शियल भवन भी हैं। फिर भी निगम का टैक्स विभाग के मुताबिक करीब 927 दुकानों से टैक्स वसूला जा रहा है। 20 हजार से ढाई लाख रुपये वार्षिक शुल्क वसूलने का प्रावधान है।
टैक्स विभाग की मिलीभगत से कम दुकानों को पंजीकृत किया गया, इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था। दुकानों की संख्या कम पंजीकृत होने पर अफसर हैरत में थे। नगर आयुक्त ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने दुकानों का सर्वे करने के लिए एक टीम गठित कर दी है। सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है कि अभी तक तीन हजार से अधिक दुकानें चिह्नित किए गए हैं। सर्वे का कार्य चल रहा है, जिन दुकानों से टैक्स वसूला नहीं जाता है, उन दुकानों से टैक्स वसूला जाएगा। जो लोग सेटिंग से टैक्स नहीं देते हैं, वे अब टैक्स देने से नहीं बच पाएंगे
