वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनियन बजट 2017 पेश करते हुए किसानों और गावों को जबरदस्त सौगातें दी हैं।एक नजर में देखते है उन्होंने आधारभूत ढांचे, रोजगार, आवास, किसानों, ग्रामीण इलाकों, नौजवानों पर जोर दिया।जेटली ने कहा कि बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्यॉरिटी, आवास, फाइनैंशल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी जैसी चीजें शामिल हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी।जेटली ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी, इससे गरीबों का नुकसान था।नोटबंदी से ब्लैकमनी, फेक करंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी. नोटबंदी से बैकों की क्षमता बढ़ी नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है।
रेल बजटः
- नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी,3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी,पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी.
- आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म
- 500 स्टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएगा
- जेटली ने कहा नदियां सड़के और रेल देश की जीवन रेखा है
- पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान,रेल का बजट 1,31,000 करोड़ का होगा.
- स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, 300 स्टेशनों से शुरुआत की जाएगी
- 2019 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लगवाए जाएंगे, मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी
- 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी. सरकार चुनेगी 25 स्टेशन, जिनका विकास किया जाएगा
- रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का ‘कोच मित्र’ सुविधा का प्रस्ताव
- रेल के किराये-भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा
- चालू वित्तीय वर्ष में 2,800 किलोमीटर की लाइनें शुरू की जा रही हैं
इनकम टैक्सः
इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स,पहले यह 10 फीसदी था।बता दें कि ये दरें अगले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 के लिए हैं और अप्रैल से लागू मानी जाएंगी. यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए जो टैक्स आप भरेंगे, वह मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ही होगा.
- 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज और
- एक करोड़ से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा,यह सरचार्ज पहले 12 फीसदी था
- इससे सरकार को 2700 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे
